बजट सत्र का दूसरा दिन, आज पेश होगा आर्थिक सर्वे
संसद का बजट सत्र गुरुवार को दूसरे दिन में प्रवेश कर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में सदन को संबोधित करेंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे रखेंगी रिपोर्ट, जीडीपी और खर्च पर सबकी नजर
- राष्ट्रपति मुर्मु के अभिभाषण से हुई शुरुआत, 2 अप्रैल तक चलेगा सत्र
- कांग्रेस का हमला- सरकार असमानता बढ़ा रही, वेलफेयर योजनाओं को किया जा रहा खत्म
- इतिहास में पहली बार रविवार को पेश होगा बजट, शेयर बाजार रहेगा खुला
नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र गुरुवार को दूसरे दिन में प्रवेश कर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में सदन को संबोधित करेंगे। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगी। इस रिपोर्ट से वित्त वर्ष 2025-26 में देश की आर्थिक स्थिति का आकलन सामने आएगा।
राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई शुरुआत
बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत हुई। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया और सांसदों से विकसित भारत के लिए संयुक्त प्रयास करने का आह्वान किया। यह सत्र 2 अप्रैल तक दो चरणों में चलेगा।
आर्थिक सर्वे पर सबकी निगाहें
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में जीडीपी वृद्धि दर, विभिन्न क्षेत्रों का प्रदर्शन और सरकारी खर्च का विस्तृत विवरण होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रिपोर्ट आगामी बजट की दिशा तय करेगी।
विपक्ष का हमला
आर्थिक सर्वे से पहले कांग्रेस ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि असमानता बढ़ रही है और वेलफेयर योजनाओं को धीरे-धीरे वापस लिया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार राष्ट्रपति के भाषण, आर्थिक सर्वे और बजट के जरिए अपना नैरेटिव मजबूत करना चाहती है।
टैक्स कट की उम्मीदें कम
विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार बड़े टैक्स कट की संभावना कम है। पिछले बजट में दी गई राहतों के असर को परखने के बाद ही सरकार आगे की रणनीति बनाएगी।
बजट रविवार को
इतिहास में पहली बार देश का बजट रविवार को पेश किया जाएगा। 1 फरवरी को विशेष ट्रेडिंग के लिए शेयर बाजार खुलेगा, जबकि शनिवार को बाजार बंद रहेगा।
उद्योग जगत की राय
लोहिया वर्ल्डस्पेस के निदेशक पीयूष लोहिया ने कहा कि बजट 2026 में नीति की स्थिरता और सतत विकास पर जोर होना चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत आयकर में सुधार, एमएसएमई सेक्टर को आसान ऋण, जीएसटी सरलीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को अहम बताया। साथ ही हरित ऊर्जा और जल संरक्षण को बढ़ावा देने वाले कदमों को टिकाऊ विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना।
