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केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियां पूरी, नॉर्थ ब्लॉक में गूंजी हलवा सेरेमनी

केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियां अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गई हैं। इस मौके पर मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के नॉर्थ ब्लॉक स्थित बजट प्रेस में पारंपरिक हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया

केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियां पूरी, नॉर्थ ब्लॉक में गूंजी हलवा सेरेमनी
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निर्मला सीतारमण ने दी शुभकामनाएं, बजट टीम हुई ‘लॉक-इन’

  • 1 फरवरी को पेश होगा बजट, हलवा सेरेमनी के साथ शुरू अंतिम चरण
  • डिजिटल होगा बजट 2026-27, मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर मिलेंगे सभी दस्तावेज
  • नॉर्थ ब्लॉक में परंपरा और तैयारी का संगम, हलवा सेरेमनी से बढ़ा उत्साह

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियां अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गई हैं। इस मौके पर मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के नॉर्थ ब्लॉक स्थित बजट प्रेस में पारंपरिक हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मौजूद रहे।

हलवा सेरेमनी को बजट प्रक्रिया का बेहद अहम हिस्सा माना जाता है। इसके बाद बजट तैयार करने में शामिल अधिकारी 'लॉक-इन' हो जाते हैं, यानी बजट पेश होने तक वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रहते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 को 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किया जाएगा।

हलवा सेरेमनी के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्त मंत्रालय के सभी विभागों के सचिव और बजट तैयार करने से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद वित्त मंत्री ने बजट प्रेस का दौरा भी किया और वहां चल रही तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने बजट टीम को शुभकामनाएं भी दीं।

सरकार ने बताया कि यूनियन बजट 2026-27 से जुड़े सभी दस्तावेज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, डिमांड फॉर ग्रांट्स और फाइनेंस बिल जैसे अहम दस्तावेज शामिल होंगे।

बजट से जुड़े सभी दस्तावेज 'यूनियन बजट मोबाइल ऐप' पर आसानी से देखे जा सकेंगे। यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा और एंड्रॉयड तथा आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके अलावा बजट से संबंधित जानकारी यूनियन बजट की आधिकारिक वेबसाइट इंडियाबजट.गोव.इन पर भी उपलब्ध रहेगी।

सरकार के मुताबिक, वित्त मंत्री के 1 फरवरी 2026 को संसद में बजट पेश करने के बाद ही बजट से जुड़े सभी दस्तावेज मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर आम जनता और सांसदों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे लोगों को बजट की जानकारी डिजिटल और आसान तरीके से मिल सकेगी।


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