30.98 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक अब ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत : मंत्री
सोमवार को संसद में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर 30.98 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है
नई दिल्ली। सोमवार को संसद में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर 30.98 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है, जिनमें 3.37 लाख से अधिक श्रमिक ऐसे हैं, जिन्होंने खुद को प्लेटफॉर्म श्रमिक (3 अगस्त तक) के रूप में पंजीकृत कराया है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, "ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और समर्थन करना है।"
ई-श्रम पर पंजीकरण के लिए श्रमिकों में जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि असंगठित श्रमिकों के सहायता प्राप्त पंजीकरण की सुविधा के लिए राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) और सामान्य सेवा केंद्रों की सेवाओं को शामिल किया गया है।
ई-श्रम योजना के कार्यान्वयन और प्रचार-प्रसार के लिए पंजीकरण शिविर और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। ये शिविर मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (डीटीएनबीडब्ल्यूईडी) और राज्य श्रम विभाग के समन्वय से आयोजित किए जाते हैं।
ई-श्रम एक "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" है जो विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक ही पोर्टल पर एकीकृत करता है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवीएनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण सहित सामाजिक सुरक्षा, बीमा या कौशल विकास कार्यक्रमों तक लाभ और पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की कम से कम 14 योजनाओं को पहले से ही ई-श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। इसके साथ (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) को भी इसमें शामिल किया गया है।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) भी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
