जुलाई में होने वाले प्रमुख वित्तीय बदलाव : जानें आधार-पैन नियम से लेकर नए बैंक शुल्क तक

नई दिल्ली। जुलाई से कई महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव लागू होने वाले हैं, जिसका सीधा असर व्यक्तिगत करदाताओं और बैंक ग्राहकों पर पड़ेगा। इनमें पैन आवेदनों के लिए नया आधार सत्यापन नियम, आयकर रिटर्न दाखिल करने की विस्तारित समय सीमा और एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्रमुख बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग सेवाओं पर संशोधित शुल्क शामिल हैं।

1 जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा पेश किए गए इस नए नियम का उद्देश्य कर अनुपालन और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। अब तक पैन कार्ड बनवाने के लिए वैध पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र ही काफी थे।

करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी बढ़ा दी है। नई समयसीमा 15 सितंबर है, जिससे वेतनभोगियों को मूल 31 जुलाई की कट-ऑफ से 46 दिन अतिरिक्त मिलेंगे। हालांकि, कर विशेषज्ञ आयकर पोर्टल पर अंतिम समय में तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए प्रक्रिया जल्दी शुरू करने की सलाह देते रहते हैं।

इस बीच, एसबीआई कार्ड ने घोषणा की है कि वह 15 जुलाई से चुनिंदा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पर अपने कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस को वापस ले लेगा।

एसबीआई कार्ड एलीट, माइल्स एलीट और माइल्स प्राइम जैसे कार्ड अब 1 करोड़ रुपये का कवर नहीं देंगे।

एसबीआई कार्ड प्राइम और पल्स पर 50 लाख रुपये का बीमा लाभ भी बंद कर दिया जाएगा।

एसबीआई कार्ड क्रेडिट कार्ड पर न्यूनतम देय राशि (एमएडी) की गणना करने के तरीके में भी बदलाव कर रहा है।

15 जुलाई से, एमएडी में अब कुल जीएसटी, ईएमआई राशि, सभी शुल्क और वित्त शुल्क, बकाया राशि का 2 प्रतिशत और कोई भी ओवरलिमिट राशि शामिल होगी।

यह पहले की विधि से एक बदलाव है, जिसमें अन्य शुल्कों के साथ-साथ कुछ शुल्कों का 5 प्रतिशत या वित्त शुल्क का 100 प्रतिशत - जो भी अधिक हो - लिया जाता था।

एचडीएफसी बैंक 1 जुलाई से विशिष्ट क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर नए शुल्क भी लागू करेगा।

किराये के भुगतान, 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक के गेमिंग खर्च तथा 50,000 रुपये से अधिक के उपयोगिता बिल भुगतान पर 1 प्रतिशत शुल्क लागू होगा।

10,000 रुपये से अधिक के वॉलेट रीलोड पर भी 1 प्रतिशत शुल्क लगेगा। इनमें से प्रत्येक शुल्क की सीमा 4,999 रुपये प्रति लेनदेन होगी।

सकारात्मक बात यह है कि ग्राहक अब बीमा भुगतान के लिए रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित करेंगे, जो प्रति माह 10,000 पॉइंट की सीमा तक होगा।

आईसीआईसीआई बैंक ने 1 जुलाई से प्रभावी अपने सेवा शुल्क में व्यापक बदलाव की घोषणा की है।

एटीएम उपयोग शुल्क में संशोधन किया गया है: ग्राहकों को आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम पर प्रति माह पांच निःशुल्क लेनदेन मिलते रहेंगे, जिसके बाद प्रति लेनदेन 23 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।

गैर-आईसीआईसीआई बैंक एटीएम पर, मेट्रो शहरों में उपयोगकर्ताओं को प्रति माह तीन निःशुल्क लेनदेन मिलेंगे, जबकि गैर-मेट्रो में रहने वालों को पांच।

इसके अलावा, प्रति वित्तीय लेनदेन पर 23 रुपये और गैर-वित्तीय लेनदेन पर 8.50 रुपये का शुल्क लगेगा।

अंतरराष्ट्रीय एटीएम के इस्तेमाल पर अधिक खर्च आएगा। आईसीआईसीआई बैंक प्रति निकासी 125 रुपये, 3.5 प्रतिशत मुद्रा परिवर्तन शुल्क और गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए 25 रुपये का शुल्क लेगा।

आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा) हस्तांतरण शुल्क अब हस्तांतरित राशि के आधार पर 2.5 रुपये से 15 रुपये तक अलग-अलग होगा।

बैंक ने अपने नकद लेनदेन नियमों में भी संशोधन किया है। शाखाओं या कैश रिसाइकलर मशीनों (सीआरएम) पर हर महीने केवल तीन मुफ्त नकद लेनदेन की अनुमति होगी।

इसके बाद, प्रति लेनदेन 150 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। एक महीने में 1 लाख रुपये से अधिक जमा करने पर 150 रुपये या 1,000 रुपये पर 3.50 रुपये का शुल्क लगेगा - जो भी अधिक हो।

तीसरे पक्ष के नकद जमा या निकासी के लिए, सीमा 25,000 रुपये प्रति लेनदेन बनी हुई है।