Budget2021: कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए सरकार ने खोला पिटारा

नयी दिल्ली। सरकार ने किसानों को अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने को लेकर कृषि रिण 16.5 हजार करोड़ रुपये तथा पशुपालन क्षेत्र की रिण राशि बढ़ाने का प्रस्ताव किया है ।

निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा कि कृषि रिण 16.5 हजार करोड़ रुपये किया जायेगा । पहले यह राशि 15 हजार करोड़ रुपये था । सरकार ने पशुपालन , डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र में रिण की राशि 30 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है ।

उन्होंने कहा कि सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मुल्य के निर्धारण में मूलभूत परिवर्तन किये हैं । न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद का कार्य तेजी से जारी है इसके परिणामस्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2020-21 में किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

गेहूं उत्पादन करने वाले लाभान्वित किसानों की संख्या 2019-20 में 35.57 लाख से बढ़कर 2020-21 में 43.36 लाख हा गई है। दाल की खरीदारी पर वर्ष 2014 में 236 करोड़ रुपए खर्च हुए । इस साल 10 हजार 500 करोड़ रुपए की खरीदारी करने के प्रयास किये जा रहे हैं । दालों की खरीद में 40 गुना इजाफा हुआ है ।

उन्होंने कहा कि धान खरीदारी पर वर्ष 2013-14 में 63 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए। इस बार यह बढ़कर एक लाख 45 हजार करोड़ रुपए हो चुका है। यह आंकड़ा एक लाख 72 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इस बार 1.5 करोड़ किसानों को इसका फायदा हुआ है ।

कपास के किसानों को मिलने वाली राशि में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2013-14 के 90 करोड़ रुपये से बढ़कर (27 जनवरी 2021 को) 25,974 करोड़ रुपये हो गई।

दालों के लिए 2013-14 में 236 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। 2019-20 में ये बढ़कर 8,285 करोड़ रुपये और 2020-21में 10,530 करोड़ रुपये हो गई।

धान के लिए 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। 2019-20 में यह राशि बढ़कर 1,41,930 करोड़ रुपये हो गई थी। 2020-21 में स्थिति और बेहतर हुई और इस अवधि में यह राशि बढ़कर 1,72,752 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

वित्त मंत्री ने कहा MSP पर फसल खरीद का कार्य तेजी से जारी है, इसके परिणामस्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोत्तरी हुई है। 2020-21 में किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।