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बीएसएफ, बीजीबी ने सीमापार अपराध रोकने पर चर्चा की

ड्रग्स और नारकोटिक्स की तस्करी जैसे सीमा पार अपराधों पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने पर चर्चा हुई।

बीएसएफ, बीजीबी ने सीमापार अपराध रोकने पर चर्चा की
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कोलकाता । सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश (बीजीबी) के बीच आज संपन्न हुई चार दिवसीय बैठक में अनायास मौतों, मवेशियों, ड्रग्स और नारकोटिक्स की तस्करी जैसे सीमा पार अपराधों पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने संवाददाताओं को बताया कि बीएसएफ के महानिदेशकों और बीजीबी के क्षेत्रीय कमांडरों के बीच बॉर्डर को-ऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस में हथियारों और गोला-बारूद तथा सोने की तस्करी पर भी चर्चा हुई।

बीएसएफ प्रतिनिधिमंडल की अगुआई दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के महानिदेशक (आईजी) योगेश बहादुर खुरानिया और बांग्लादेश की तरफ से जशोर के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय कमांडर अतिरिक्त महानिदेशक मोहम्मद जलाल गनी खान ने की।

खुरानिया ने कहा, "इस सम्मेलन का लक्ष्य सीमा पर बेहतर प्रबंधन करने और सीमा से संबंधित आपसी हितों के विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत और बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बलों के बीच आपसी सहयोग और समझ को बढ़ाना था।"

उन्होंने कहा, "सम्मेलन में, प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए अनायास होने वाली मौतों, मवेशियों, ड्रग्स और नारकोटिक्स और प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।"

प्रतिनिधिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवैध गतिविधियों, जाली भारतीय नोटों (एफआईसीएन) की तस्करी, बाड़ और सुरक्षा को तोड़ने पर रोक लगाने और दोनों देशों की सीमाओं पर रहने वालों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने के मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों पर आधारभूत ढांचों और विकास परियोजनाओं से संबंधित लंबित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने को-ऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान (सीबीएमपी) के अंतर्गत चल रहीं विभिन्न गतिविधियों की प्रशंसा की।

सीबीएमपीपी में सिमुल्टेनस को-ओर्डिनेटेड पेट्रोल्स (एससीपी), खुफिया जानकारी साझा करना, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और हर स्तर पर बैठकों को बढ़ाना शामिल है।

दोनों पक्षों ने प्रशंसा की कि बॉर्डर गार्डिग फोर्स के प्रयासों के कारण सीमा पार अपराध में कमी आई है। इस दौरान दोनों पक्ष अपने-अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के निर्माण को जारी रखने पर सहमत हुए।


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