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बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान तोड़ा दम

नगर परिषद और लोक निर्माण विभाग द्वारा शहर के विभिन्न बाजारों में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान अब दम तोडता नजर आ रहा है

बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान तोड़ा दम
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होडल। नगर परिषद और लोक निर्माण विभाग द्वारा शहर के विभिन्न बाजारों में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान अब दम तोडता नजर आ रहा है।

प्रशासन द्वारा बाजार में अतिक्रमण और वाहनों के कारण लगने वाले जाम की समस्या को दूर करने के लिए बैरीकेट भी लगाए गए लेकिन बैरीकेट लगे होने के बाद भी वाहनों का आवागमन बदस्तूर जारी है जिसके कारण बाजार में पूरा दिन जाम की समस्या बनी रहती है। इस जाम के कारण जहां दुकानदारों की दुकानदारी चौपट हो रही है,वहीं अतिक्रमण करने वालों की बल्ले बल्ले हो रही है।

अतिक्रमणकारियों के हौंसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि दुकानों के आगे रेहडी आदि लगवाकर रोजाना नजराना वसूल कर सरकार के राजस्व को चूना लगा रह हैं। ऐसा भी नहीं है कि लोक निर्माण विभाग और नगर परिषद के अधिकारियों को इस बारे में कुछ पता नहीं हो लेकिन भाई भतीजावाद और आपसी तालमेल के कारण बाजार से अतिक्रमण हट नहीं पा रहा है। बाजार में किए जा रहे अतिक्रमण के कारण यहां सफाई व्यवस्था भी चौपट पड़ी रहती है।

नालियां जहां गंदे पानी और पालिथिन आदि से अटी पड़ी रहती हैं वहीं रास्तों में कूढ़े के ढेर लगे रहते हैं। देखा जाए तो बाजार में जाम लगाने में फास्ट फूड और सब्जी की रेहड़ियां यहां गंदगी फैलाने और जाम लगाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। सब्जी मंडी में बीच सड़क और दुकानों के आगे खड़ी होने वाली इन रेहड़ियों के कारण कई बार दुपहिया वाहन चालक दुघर्टना का शिकार होते रहते हैं। प्रशासन की बार बार चेतावनी के बाद भी अतिक्रमण करने वालों के हौंसले बुलंद हो रहे हैं।

बताया जाता है कि सब्जी मंडी से लेकर राजीव गांधी चौक तक दुकानों के सामने रेहडियां खड़ी करने की एवज में मालिकों से 300 से 400 रुपए तक नजराना वसूल किया जा रहा है। इस बारे में प्रशासनिक अधिकारी भी सब कुछ जानते हुए अपनी आंखे मूदें देख रहे हैं। एसडीएम प्रीति ने लोक निर्माण विभाग और नगर परिषद के अधिकारियों को पिछले दिनों ही शहर को जाम और अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं।

फिलहाल मैं जिला उपायुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में हिस्सा ले रहे हुं। मीटिंग के बाद इस बारे में जानकारी लेकर समस्या का समाधान कराया जाएगा।
- मनेंदर सिंह, ईओ नगर परिषद


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