बोम्मई ने कर्नाटक सरकार पर लगाया आरोप, बोले - कावेरी जलग्रहण क्षेत्र के लोगों को धोखा दिया
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को सिद्धारमैया सरकार पर कटाक्ष किया। बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तमिलनाडु को पानी छोड़कर कावेरी जलग्रहण क्षेत्र के लोगों को धोखा दिया है
बेंगलुरु। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को सिद्धारमैया सरकार पर कटाक्ष किया। बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तमिलनाडु को पानी छोड़कर कावेरी जलग्रहण क्षेत्र के लोगों को धोखा दिया है।
बोम्मई ने पत्रकारों से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस बयान के लिए उनकी आलोचना की कि बांधों की चाबियां सरकार के पास नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार इस तरह के बयान देकर प्रदेश का हक छीन रही है। आपको क्या लगता है लोगों ने आपको क्यों चुना है ? कावेरी नदी बेसिन के अधिकांश लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और बीजेपी पर राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप लगा रही है। अगर किसानों के हितों की रक्षा के लिए दिए गए बयानों को राजनीतिक करार दिया जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन, कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों पर वास्तविक राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन लॉन्च किया और तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी उनकी भागीदार है।
तमिलनाडु की छोटी सी आपत्ति के कारण पानी छोड़ना यह दर्शाता है कि यह लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में द्रमुक को खुश करने के लिए किया गया था।
उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदर्शनकारी किसानों के साथ खड़ी है और कर्नाटक में अन्याय नहीं होने देगी।
इसके अलावा पूर्व सीएम ने कहा कि राज्य के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। राज्य और उसके लोगों के हितों से समझौता किया गया है। इस सरकार के पास अंतरराज्यीय जल विवादों और राज्य की सीमाओं और पानी पर अधिकारों के मामलों में राज्य के हितों की रक्षा करने की क्षमता या प्रतिबद्धता नहीं है।
बोम्मई ने 14 अगस्त को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर उनसे तमिलनाडु के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी।
बोम्मई ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में लिखा था कि मेरा मानना है कि तमिलनाडु राज्य ने कावेरी नदी के जल वितरण पर फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। मैंने मीडिया में पढ़ा है कि तमिलनाडु इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। मैं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपको यह पत्र लिख रहा हूं और मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग करता हूं।
