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भाजपा सांप्रदायिक विभाजन कर रही : कांग्रेस

राष्ट्रव्यापी बंद शुरू होने के बाद गुरुवार को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की दूसरी बैठक हुई जिसमें भाजपा पर सांप्रदायिक विभाजन को भड़काने का आरोप लगाया गया

भाजपा सांप्रदायिक विभाजन कर रही : कांग्रेस
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नई दिल्ली। राष्ट्रव्यापी बंद शुरू होने के बाद गुरुवार को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की दूसरी बैठक हुई जिसमें भाजपा पर सांप्रदायिक विभाजन को भड़काने का आरोप लगाया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक के दौरान कांग्रेस ने चार सूत्री योजना पर चर्चा की और मांग की कि सरकार लॉकडाउन से निकलने के लिए एक रणनीति तैयार करे। बैठक के दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि भाजपा उस वक्त घृणा और सांप्रदायिक पूर्वाग्रह के वायरस को फैला रही है, जब सभी लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एकजुट हैं।

पार्टी के सर्वोच्च निर्णय लेने वाली सीडब्ल्यूसी ने राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान पर्याप्त उपचार, आजीविका को बढ़ावा देने, आपूर्ति और आर्थिक पुनरुद्धार की बात कही।

सीडब्ल्यूसी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस समय देश कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहा है और भाजपा पूरे देश में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देना चाहती है। बैठक में कहा गया कि वायरस जाति, पंथ, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है।

कांग्रेस ने कहा कि कोरोना से लड़ाई को ऊपर से नीचे के बजाय नीचे से ऊपर की दिशा में करना चाहिए।

उन्होंने कहा, तीन हफ्ते पहले हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद से अब तक कोरोना महामारी ज्यादा फैल गई है, जो परेशान करने वाली बात है। समाज के हमारे कुछ वर्गों खासकर किसानों, मजदूरों, प्रवासी कामगारों, निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा रहा है

बैठक में कहा गया कि गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से हर दिन लाखों परिवारों को मुफ्त में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना हालांकि प्रशंसनीय है, मगर सामान्य समय में भी इसका कोई हल नहीं है। पार्टी ने प्रत्येक गरीब परिवार को सीधे लाभ पहुंचाते हुए 7,500 रुपयों के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो अनाज (चावल या गेहूं) और एक किलो दाल व चीनी की भी मांग की।

सीडब्ल्यूसी ने कहा कि प्रवासी श्रमिक जो अपने घर लौटना चाहते हैं, उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा की सख्त शर्तों के तहत यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है।

पार्टी ने डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों को हिंसा से बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश का स्वागत किया।


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