मध्यप्रदेश :भाजपा ने जारी किया 'दृष्टि पत्र'

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी अपने 'दृष्टि पत्र' में छोटे किसानों के लिए 'लघु किसान स्वावलंबन योजना' और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'फीमेल एक्सेस टू जस्टिस' योजना बनाए जाने की बात कही गई है।

पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को 'दृष्टि पत्र' नाम दिया है। आज यहां पार्टी के प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राकेश सिंह ने इसे जारी किया। इस अवसर पर महिलाओं के लिए 'नारी शक्ति संकल्प पत्र' के नाम से एक अलग दृष्टि पत्र जारी किया गया। पार्टी के घोषणा पत्र को समृद्ध मध्यप्रदेश दृष्टि पत्र की संकल्पना बताया गया है।

दृष्टि पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ये सिर्फ एक रोडमैप है, इसके अलावा भी सरकार जनता से संवाद स्थापित कर समय-समय पर आवश्यकतानुसार नई योजनाएं बनाती रहेगी।
उन्होंने कहा कि नई योजना के माध्यम से छोटे किसानों को लाभ देने की कोशिश रहेगी। इसके अलावा किसानों के लिए पहले से चल रही सभी योजनाएं जारी रहेगी।

पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी स्थापित होगी। प्रदेश की कृषि उपज के व्यापार को बढ़ाने पार्टी ने एक समर्पित बंदरगाह बनाने की बात कही है। इसके तहत समुद्र किनारे जमीन लेकर मध्यप्रदेश समृद्धि पोर्ट बनाया जाएगा। साथ ही स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने किसान समृद्धि कॉरिडोर बनेगा।

इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेंगे। वहीं सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के बच्चों की कक्षा एक से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा का खर्च सरकार उठाएगी। बारहवीं कक्षा में 75 फीसदी अंक लाने वाली छात्राओं को सरकार स्कूटी देगी। शिक्षा व्यवस्था में नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा को विशिष्ट स्थान दिया जाएगा।

पार्टी ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'फीमेल एक्सेस टू जस्टिस' योजना बनाई जाएगी। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में शिकायत, जांच और अभियोजन की मजबूत निगरानी के लिए एक राज्यव्यापी एमआईएस प्रणाली शुरू करेंगे। पार्टी ने महिलाओं के प्रति पुरुषों की मानसिकता बदलने के उद्देश्य से विशेष संवेदनशीलता कार्यक्रम शुरु करने का भी वायदा किया है।

भाजपा ने कहा है कि महिला स्वास्थ्य सुधारने जननी एक्सप्रेस वाहनों की संख्या दोगुनी की जाएगी। एकल माताओं के बच्चों की पढाई के लिए विशेष सहायता निधि और नि:संतान गरीब महिलाओं के लिए आईवीएफ के खर्च में 100 फीसदी सहायता देने की भी घोषणा की गई है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत राज्य में 10 हजार या उससे ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों के लिए एक विशेष उच्च रोजगार उद्योग नीति बनेगी।