भाजपा का वादा, सत्ता संभालने के दूसरे दिन किसानों का कर्ज माफ करेगी

बेंगलुरु। भारतीय जनता पार्टी ने 12 मई को हाेने वाले कर्नाटक विधानसभा विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता वापसी का संकल्प व्यक्त करते हुए अाज अाश्वासन दिया कि सत्ता संभालने के दूसरे दिन से ही राष्ट्रीय बैंकाें अाैर सहकारी क्षेत्र के बैंकों से लिए किसानाें का कर्ज माफ कर देगी।

भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बी. एस. येद्दयुरप्पा ने यहां पार्टी घाेषणापत्र जारी करने के बाद कहा कि सरकार गठन के फैसले के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में राष्ट्रीयकृत बैंकाें अाैर सहकारी वित्तीय संस्थाअाें से लिए किसानों के एक लाख रुपए तक के लिए कर्ज माफ कर दिए जाएंगे।

घाेषणापत्र के अहम् बिंदुअाें का खुलासा करते हुए श्री येद्दयुरप्पा ने कहा कि ‘नेगीलायाेगी याेजने’ सूखी भूमि वाले लघु अाैर सीमांत किसानाें काे 10 हजार रुपए से 20 लाख रुपए की प्रत्यक्ष अाय समर्थन सुविधा मुहैया कराएगी।

उन्हाेंने कहा कि सत्ता के 100 दिनाें के दाैरान भाजपा कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दाैरान उसकी उपलिब्धयाें पर केंद्रित ‘श्वेत पत्र’ लाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस सरकार द्वारा गठित भ्रष्टाचार राेधी ब्यूराे काे खत्म करने के कदम उठाएगी। साथ ही, वह माैजूदा लाेकायुक्त काे मजबूत करेगी। उन्हाेंने कहा कि डिग्री काॅलेज स्तर तक सभी छात्राें काे नि:शुल्क शिक्षा मुहैया करायी जाएगी। इसके अलावा, कर्नाटक में अखिल भारतीय अायुर्विज्ञान संस्थान खाेले जाएंगे। उन्हाेंने कहा कि भाजपा ‘सुजलां सुफलां कर्नाटक’ के अंतर्गत 2023 तक सभी जारी सिंचाई परियाेजनाअाें काे पूरा करने के लिए 15 लाख कराेड रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा, राज्य के सभी तालाबाें अाैर झीलाें के दुरुस्त करने ‘मिशन कल्याणी’ याेजना शुरू की जाएगी।

श्री येद्दयुरप्पा ने अाश्वासन दिया कि भाजपा सरकार तीन चरणाें में 10 घंटे अबाधित विद्युत अापूर्ति सुनिश्चित करेगी, जिससे सिंचाई हेतु पम्पसेट चलते रहें। उन्हाेंने यह भी कहा कि 100 कराेड रुपए ‘रैथा बंधु छात्रवृत्ति’ के लिए अावंंटित हाेंगे जिससे राज्य के किसानाें के बच्चे कृषि अाैर संबद्ध पाठ्यक्रमाें में सम्मिलित हाे सकें।

उन्हाेंने कहा कि भाजपा कर्नाटक गाेवध राेधी अाैर संरक्षण विधेयक 2012 फिर से लाएगी। इसके अलावा, भाजपा गऊ सेवा अायाेग काे पुन: स्थापित करेगी।

उन्हाेंने कहा कि ज्यादा छाेटी इकाइयाें के लिए 1000 वर्ग फुट वाली सिल्क की इकाइयाें की सब्सिडी 75,000 रुपए से बढाकर तीन लाख रुपए तक की जाएगी।