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कालाबाजारी की मंशा से आबकारी नीति का विरोध कर रही है भाजपा : आप

आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया है कि भाजपा राजस्व की चोरी और कालाबाजारी करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार की आबकारी नीति का विरोध कर रही है

कालाबाजारी की मंशा से आबकारी नीति का विरोध कर रही है भाजपा : आप
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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया है कि भाजपा राजस्व की चोरी और कालाबाजारी करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार की आबकारी नीति का विरोध कर रही है।

आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि भाजपा दिल्ली प्रमुख आदेश गुप्ता, भाजपा शासित राज्यों में शराब खरीदने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष करा दें, वह दिल्ली में 30 साल करा देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा राजस्व की चोरी और कालाबाजारी करने के उद्देश्य से यह कोशिश कर रही है। जब रेस्टोरेंट या बार में 21 साल के युवा दिखाई देते हैं, तो पुलिस और दूसरे विभाग के लोग वहां पर छापेमारी कर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से पैसा वसूलते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता अपनी केंद्र सरकार से कानून बनवा दें कि पूरे देश के अंदर शराब खरीदने और सेवन करने की उम्र 25 साल हो जाए। इससे पूरे देश में उम्र सीमा एक जैसी हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि वह भाजपा के दोहरे चरित्र को लेकर हैरान हैं। उन्हें आज तक किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के अंदर ऐसा दोहरा चरित्र देखने को नहीं मिला है। राजनीति के अंदर थोड़ी सी शर्म-लिहाज होनी चाहिए। भाजपा शासित राज्यों के अंदर शराब खरीदने और सेवन करने की उम्र सीमा कई सालों से 21 साल है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अरुणांचल प्रदेश सहित दर्जनों राज्यों के अंदर शराब पीने की उम्र सीमा 21 साल है। गोवा के अंदर भाजपा का शासन 15 साल से है और वहां पर यह उम्र सीमा मात्र 18 साल रखी गई है।

श्री भारद्वाज ने आगे कहा कि मैं भाजपा के नेता आदेश गुप्ता, रामवीर बिधूड़ी को चुनौती देता हूं कि वे अपने भाजपा शासित राज्यों में शराब खरीदने और सेवन करने की उम्र सीमा को 25 साल करा दें, उसके बाद हम दिल्ली में उम्र सीमा 30 साल करा देंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ राजस्व की चोरी और कालाबाजारी करने के उद्देश्य से भाजपा दिल्ली सरकार की आबकारी नीति का विरोध करने की कोशिश है। उन्होंने बताया कि अगर आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां शराब परोसी जाती है। ऐसे रेस्टोरेंट्स में अक्सर 21 साल के युवा मिलते हैं। इन रेस्टोरेंट में पुलिस का जब मन करता है, तब छापेमारी कर देती है। इसके अलावा, दूसरे विभाग भी छापेमारी कर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से पैसा वसूलते हैं। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से पुलिस का हफ्ता वसूलना कम हो जाएगा। वसूली का पैसा, जो सीधे-सीधे ऊपर तक जाता है, वह कम हो जाएगा। इसलिए भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है।


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