​​​​​​​ भाजपा सांसदों ने बैठक में 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की: अनंत कुमार 

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी विधेयक और तीन तलाक को प्रतिबंधित करने संबंधी विधेयक को पारित कराने की रणनीति पर आज विचार विमर्श किया।

संसद के पुस्तकालय भवन में हुई इस बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि इस बैठक में भाजपा सांसदों ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की।

पहला विधेयक संविधान के 123वें संशोधन को लेकर है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक देने का प्रावधान है और दूसरा मुस्लिम महिलाआें के अधिकार के संरक्षण तथा तीन तलाक को समाप्त करने संबंधी विधेयक है।

बैठक में सरकार ने राज्यसभा में तीन तलाक संबंधी विधेयक को पारित कराने के लिये रणनीति पर विचार विमर्श किया जहां आज भोजनावकाश के बाद इस पर चर्चा होनी है जबकि संविधान के 123वें संशोधन को लेकर विधेयक को आज लोकसभा में पेश किया गया।
बैठक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह एवं अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे।

मुस्लिम महिला (विवाह के संरक्षण का अधिकार) विधेयक में तुरंत तीन तलाक को अवैध एवं दंडनीय बना कर पति को तीन साल की कैद का प्रावधान है। इस विधेयक को राज्यसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पेश करेंगे। लोकसभा से पारित इस विधेयक को उच्च सदन में लाने में इसलिए देरी हुई क्योंकि सरकार इस पर आमराय बनाने का प्रयास कर रही थी।

राज्यसभा में सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी, वामदल, अन्नाद्रमुक और द्रमुक इस विधेयक को स्थायी समिति में भेजने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया है।

सरकार ने विपक्ष द्वारा दिए गए संशोधनों को भी ठुकरा दिया है। मतभेद मुख्य रूप से दोषी पाए जाने पर पति को तीन साल की कैद के प्रावधान को लेकर है। विपक्ष का कहना है कि महिलाएं पतियों को प्रताड़ित करने के लिए इस प्रावधान का दुरुपयोग कर सकतीं हैं।