भाजपा विधायक ने मिजोरम सीएम से मुलाकात के लिए मणिपुर के आदिवासी विधायकों पर साधा निशाना

इंफाल। मणिपुर के प्रभावशाली भाजपा विधायक राजकुमार इमो सिंह ने शनिवार को मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा से मुलाकात करने के लिए राज्य के दस विधायकों पर जमकर हमला बोला।

मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के दामाद इमो सिंह ने एक्स पर कहा, चूंकि दस विधायक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें विधानसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए।

“अगर वे यहां शांति लाने के लिए गंभीर नहीं हैं और मांग पर अड़े हुए हैं, तो मैं वास्तव में उन सभी से मणिपुर विधान सभा से इस्तीफा देने का आग्रह करता हूं। राज्य के सार्वजनिक पद पर बने रहना, वेतन लेना, साथ ही विभाजन और अलगाव की बात करना सही नहीं है।”

सिंह ने कहा कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में अन्य आदिवासी समुदायों के विधायकों का होना बेहतर है जो राज्य की प्रगति के लिए एकजुट होकर काम करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, "मैं अपने साथी विधायकों से अनुरोध करता हूं कि वे या तो राज्य में वापस आएं और शांतिपूर्ण और समृद्ध मणिपुर के लिए एकजुट होकर काम करें या अपने पदों से इस्तीफा दे दें और किसी अन्य राज्य से चुनाव लड़ें।"

भाजपा विधायक ने पूछा, “क्या सभी 10 विधायक स्वेच्छा से ऐसा कर रहे हैं या दबाव समूहों और विद्रोही समूहों द्वारा उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में रैली के चलते हुई जनहानि के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या संगठन सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकता?''

उन्होंने कहा कि बहु-सांस्कृतिक, बहु-जातीय राज्य में लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं, जहां ऐसा कोई संघर्ष न हो।

पूर्वोत्तर राज्य में 3 मई को विनाशकारी जातीय हिंसा भड़कने के नौ दिन बाद, 12 मई से मणिपुर के पहाड़ी जिलों के दस आदिवासी विधायक, जिनमें सात भाजपा के साथ-साथ विभिन्न आदिवासी संगठन भी शामिल हैं, आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं।

बुधवार को मणिपुर के 10 विधायकों और आदिवासी संगठनों के नेताओं ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के साथ आइजोल में बैठक की।

10 विधायकों और आदिवासी नेताओं के साथ बैठक के बाद, ज़ोरमथांगा, जो सत्तारूढ़ मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा था कि उनके राज्य के लोग मणिपुर के अपने संकटग्रस्त साथी भाइयों और बहनों की मदद करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य की कार्रवाई विभिन्न संगठनों, संबंधित नेताओं और जनता के परामर्श से की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा के कारण लोगों को हो रही परेशानी से वह काफी आहत हैं।