नबन्ना तक भाजपा का मार्च : बंगाल सीएस ने कलकत्ता न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी ने 13 सितंबर को भ्रष्टाचार के मुद्दों के खिलाफ राज्य सचिवालय नबन्ना तक भाजपा के मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर सोमवार दोपहर कलकत्ता उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट पेश की। राज्य महाधिवक्ता, एस.एन. मुखोपाध्याय ने दो पेन ड्राइव के साथ मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि पेन ड्राइव में उस दिन हिंसा की घटनाओं का वीडियो फुटेज है।

बेंच को बताया गया कि, "अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ साफ हो जाएगा। उचित आधार के बिना किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। यह स्वीकार्य नहीं है कि पुलिस सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने वालों को गिरफ्तार नहीं करेगी। एक पुलिस वाहन को आग के हवाले कर दिया गया और कई पुलिस कर्मी घायल हो गए।"

भाजपा के वकील स्मृतिजीत रॉय चौधरी ने अदालत को बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से 44 कोलकाता के ही थे।

गिरफ्तारी जारी है। राज्य सरकार हमे गलत सूचना दे रही है कि मात्र 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने यह भी मांग की कि राज्य सरकार को हलफनामे के रूप में रिपोर्ट अदालत को सौंपनी चाहिए।

कोलकाता और हावड़ा जिले में 13 सितंबर को नबन्ना तक भाजपा का मार्च आभासी युद्धक्षेत्र में बदल गया। कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। उस दिन पुलिस के एक वाहन को भी आग के हवाले कर दिया गया था।

हिंसा के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर वह वहां होते तो अपराधियों के सिर में गोली मार देते। उनके इस बयान ने विपक्षी दलों को मजबूत किया।

इस बीच, भाजपा की पांच सदस्यीय केंद्रीय तथ्यान्वेषी टीम पिछले कुछ दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में थी और पार्टी के घायल कार्यकर्ताओं से बातचीत की।