भाजपा नेताओं ने बजट को सराहा, बढ़ी धनराशि के लिए जताया केंद्र का आभार

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने दिल्ली के लिए बजट में दिल्ली सरकार के लिए बढ़ी हुई केन्द्रीय सहायता राशि, 1984 के दंगा पीडि़तों को मुआवजा देने के लिए अतिरिक्त धन तथा प्रदूषण से लडऩे के लिए विशेष योजनाओं का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 के लिए अरूण जेटली ने 790 करोड़ रूपए की राशि आवंटित की है जबकि अभी यह राशि 757.99 करोड़ रूपए थी। वर्ष 2018-19 में दिल्ली सरकार के लिए केन्द्रीय सहायता राशि 449.99 करोड़ रूपए होगी जबकि मौजूदा वित्तीय वर्ष में यह राशि 412.98 करोड़ रूपए है।

केन्द्र सरकार ने 1984 के दंगा पीडि़तों के लिए दिल्ली सरकार को दी जाने वाली राशि में 10 करोड़ रूपए की वृद्धि की है। चालू वित्तीय वर्ष में यह राशि 15 करोड़ रूपए है जो आगामी वर्ष में बढ़कर 25 करोड़ रूपए हो जाएगी। उन्होंने वित्त मंत्री के आश्वासन पर प्रसन्नता जताई कि उन्होंने दिल्ली-एनसीआर को प्रदूषण से लडऩे के लिए विशेष सहायता का ऐलान किया है। पराली से होने वाले प्रदूषण से मुक्ति के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली की सरकारों को विशेष सहायता दी जाएगी। पराली से पैदा होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए मशीनों पर सब्सिडी दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ गरीब परिवारों को हेल्थ कवरेज का लाभ दिल्ली को भी मिलेगा।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बजट को संतुलित, विकासशील बताते हुए कहा कि बजट में कृषि विकास एवं फूड पार्क पर ध्यान दिया गया है वहीं उद्योग एवं व्यापार को नई गति देकर युवाओं के लिये रोजगार के नवीन अवसरए गांव एवं शहर दोनों जगह उपलब्ध होंगे। प्राइमरी से 12वीं तक के ढांचे पर ध्यान देना हो या पांच लाख नये स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, जन सुविधा परिसरों के व्यापक विस्तार के साथ ही 70 लाख नई नौकरियों के सृजन, ये सभी शहरी एवं ग्रामीण गरीबों को लाभ देंगे। इस बजट के बाद मुझे अत्याधिक प्रसन्नता हुई पर एक दुख भी हुआ कि जहां हर राज्य सरकार ने केन्द्र से कुछ न कुछ मांगा, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोई बजट प्रस्ताव नहीं भेजा।