भाजपा ने लोकतंत्र की महाराष्ट्र में हत्या की : पटवारी

ग्वालियर। मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा व खेल मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि महाराष्ट्र में भाजपा की सत्ता लोलुपता फिर सामने आई है। भाजपा ने अपनी सरकार बनाकर जनादेश और लोकतंत्र की हत्या की है।

श्री पटवारी ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने एक साल पूरा कर लिया है और शेष बचे 4 साल तक सरकार मजबूती के साथ पूरे करेगी। सरकार के कार्यकाल से जनता खुश है और राज्य में अगली बार भी सरकार को बनायेगी।

उन्होंने कहा कि एक साल पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार सत्ता में आई और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनता से किए कई वादे पूरे किए उन्होंने एक समृद्ध मध्यप्रदेश बनाया। उन्होंने कहा कि सरकार बचे हुऐ 4 साल का कार्यकाल भी ताकत के साथ पूरा करेगी। साथ ही अगले पांच साल भी फिर से कांग्रेस की सरकार राज्य में बनेगी।

उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा की मोदी सरकार केन्द्र में आई, उसने दो करोड़ रोजगार से लेकर भ्रष्टाचार दूर करने किसानों की आय दोगुना करने आदि वादे किए। लेकिन अब क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था गिरी है और 2019 तक पुराने मुद्दे गायब हो गये। वहीं जातिवाद, पाकिस्तान जैसे मुद्दे पर जनता को भ्रमित करके मोदी फिर से सत्ता में आ गए।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हर मुद्दे पर असफल साबित हुई है। और अब कांग्रेस केन्द्र सरकार के मुददों को लेकर 14 दिसंबर को पूरे देश में गांव से लेकर जिला स्तर तक लोगों को जागृत करने की काम करेगी।

महाराष्ट्र के मुद्दे पर श्री पटवारी ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा-शिवसेना को सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया था और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का, लेकिन दोनों के आपस के झगड़े में भाजपा-शिवसेना की सरकार नहीं बन पाई। इसलिए कांग्रेस ने महाराष्ट्र की जनता के हित में शिवसेना का समर्थन देना तय किया। महाराष्ट्र में सरकार बन पाती, इसके लिए भाजपा ने नियमों को दरकिनार करते हुए रातों रात अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिला दी।

उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए पहले फेज में 200 कॉलेजों को लिया है। इन कॉलेज में स्मार्ट क्लास से लेकर सब कुछ ऐसा होगा, जिसकी आज के विद्यार्थियों को जरूरत है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने हर कॉलेज का मास्टर प्लान तैयार किया है, इसमें कॉलेज की जमीन का अतिक्रमण, स्पोटर्स, टीचर, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी सहित सभी मुद्दों पर प्लान बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि एक हफ्ते में चयनित अस्सिटेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति का काम शुरू हो जाएगा जिससे कॉलेजों में टीचरों की कमी नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास है कि रोजगार से जुड़ी शिक्षा दी जाए।बाजार और निजी कंपनियों को किस प्रकार का मानव संसाधन चाहिए, उसके अध्ययन के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें सुधार के 50 पाइंट शामिल किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में जो खिलाड़ी मेडल जीतते हैं उन्हें तो नौकरी मिल जाती है, लेकिन कई खिलाड़ी जो अपने जीवन के 10-15 साल खेल को देते हैं, उनका योगदान भी किसी मेडल से कम नहीं है। ऐसे लोगों को नौकरी में 5 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया जा रहा है।