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भाजपा सरकार निजी स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट को छिपा रही है : सौरभ भारद्वाज

दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली और बच्चों के उत्पीड़न के खिलाफ अभिभावकों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है

भाजपा सरकार निजी स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट को छिपा रही है : सौरभ भारद्वाज
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नई दिल्ली। दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली और बच्चों के उत्पीड़न के खिलाफ अभिभावकों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में दिल्ली के नामी स्कूल डीपीएस द्वारका ने फीस न भरने पर 34 छात्रों के नाम काट दिए हैं। इस घटनाक्रम को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

सौरभ भारद्वाज का कहना है कि जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, निजी स्कूलों ने धड़ल्ले से फीस बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि आम जनता के विरोध के बाद सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि स्कूलों का ऑडिट करवाया जाएगा। डीपीएस द्वारका में बच्चों के साथ हो रहे शोषण पर जब हंगामा हुआ, तो सरकार ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट तैयार करने को कहा। रिपोर्ट आने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि डीपीएस द्वारका ने फीस न भरने पर 34 छात्रों को स्कूल से बाहर कर दिया और जब अभिभावक विरोध करने स्कूल पहुंचे, तो स्कूल प्रशासन ने गेट पर बाउंसर तैनात कर दिए।

उन्होंने कहा कि यह वही स्कूल है, जहां गरीब तबके का बच्चा नहीं पढ़ता, बावजूद इसके छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार के दस वर्षों के कार्यकाल में किसी भी निजी स्कूल की हिम्मत नहीं हुई कि वो फीस न देने पर किसी बच्चे का नाम काट दे, लेकिन आज एक नहीं, बल्कि कई निजी स्कूलों में बच्चों का उत्पीड़न हो रहा है।

सौरभ भारद्वाज ने यह भी दावा किया कि भाजपा सरकार निजी स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट को छुपा रही है, क्योंकि सरकार खुद स्कूल प्रबंधन से मिली हुई है। उन्होंने कहा कि फीस बढ़ोतरी की ऑडिट रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ कि स्कूल अतिरिक्त वसूली गई फीस वापस करें।

उन्होंने कहा कि जब से भाजपा की सरकार आई है, अभिभावकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। कई निजी स्कूलों में बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें शर्मिंदा किया जा रहा है और उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार तुरंत ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई करे और जिन बच्चों के नाम काटे गए हैं, उन्हें तुरंत बहाल किया जाए।


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