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पिछड़े जिलों का चौमुखी विकास भाजपा सरकार का लक्ष्य : राजनाथ सिंह

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य देश के सबसे पिछड़े जिलों को महत्वाकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित कर उनका चौमुखी विकास करना है

पिछड़े जिलों का चौमुखी विकास भाजपा सरकार का लक्ष्य : राजनाथ सिंह
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नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य देश के सबसे पिछड़े जिलों को महत्वाकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित कर उनका चौमुखी विकास करना है। लखनऊ में प्रदेश के आठ जिलों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सबसे बड़ा प्रदेश होने के कारण भारत के विकास में इस राज्य की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भारत के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी है। हल ही में आयोजित निवेशकों के शिखर सम्मेलन में जिस तरीके से निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में रुचि दिखाई, उससे साफ जाहिर है कि यह प्रदेश निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाता जा रहा है।

राजनाथ ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की खास अवधारणा है। उन्होंने कहा कि जीडीपी के मामले में ऊंची दर के साथ ही मानव संसाधन सूचकांक भी बढ़ना चाहिए। महत्वाकांक्षी जिलों के सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में सभी की भागीदारी आवश्यक है। विकास के लिए केंद्र व राज्य और जिला प्रशासन मिल कर काम करें। साथ ही रोजमर्रा की दिक्कतों को लेकर एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति भी बनाई गई है, जो जमीनी चुनौतियों के मद्देनजर दिशा-निर्देशों में परिवर्तन के लिए अधिकृत है।

गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आठ महत्वाकांक्षी जिलों में से चार सीमावर्ती इलाके में पड़ते हैं। गृह मंत्रालय के पास इनके लिए विशेष योजना है। सीमावर्ती इलाका विकास कार्यक्रम के तहत कार्ययोजना तैयार कर गृह मंत्रालय को भेजी जा सकती है। उन्होंने कहा कि विकास के अंतर को दूर करने के लिए इस योजना को लागू किया जाएगा।

राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना और स्वच्छ भारत अभियान जन आंदोलन इसलिए बन सका क्योंकि इसके साथ आम जनता जुड़ी। महत्वाकांक्षी जिलों की प्रधानमंत्री की इस योजना को भी जन आंदोलन बनाने की जरूरत है।

केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि 2019 तक उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को संचार सुविधा से लैस कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से निजीकरण हुआ है। 2011 में 53 हजार गांव मोबाइल नेटवर्क से बाहर थे, उनमें से 20 हजार गांव को अब तक कवर किया जा चुका है। वित्तीय समावेशन की चर्चा करते हुए सिन्हा ने कहा कि देश में इस समय बैंकों की करीब 1.5 लाख शाखाएं हैं और आने वाले 6 महीने में बैंकिंग के क्षेत्र में आ रही दिक्कतों को दूर कर लिया जाएगा।

कार्यक्रम के समापन संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को हिदायत दी कि वे रोजाना कुछ समय निकाल कर योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के मौके पर हर ब्लॉक में ऐसे गांव में लोगों को शासन की हर योजना का फायदा पहुंचाया जाएगा जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 फीसद या इससे ज्यादा होगी।

उत्तर प्रदेश के आठ महत्वाकांक्षी जिलों श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली और फतेहपुर के जिलाधिकारियों, नोडल अधिकारियों और प्रभारी मंत्रियों की यह बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों से संबंधित विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया।


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