भाजपा का किसान विरोधी चेहरा उजागर : यशवर्धन

कोण्डागांव। कांग्रेस भवन कोंडागांव में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश महामंत्री व जिला कांग्रेस कोंडागांव के प्रभारी यशवर्धन राव ने किसानों के मुद्दे पे घडिय़ाली आंसू बहाने वाली भाजपा को आड़े हाथ लेते कहा कि पिछले पंद्रह दिनों से जो घटनाक्रम और विशेषकर भाजपा नेताओं की बयानबाजी चल रही है, उससे एक बात स्पष्ट हो गयी कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता राज्य की धान खरीदी को बाधित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं और भाजपा की केंद्र सरकार छग भाजपा के नेताओ की मंशा अनुरूप धान खरीदी पर तमाम तरीके की अड़ंगेबाजी लगा रही है। राज्य सरकार द्वारा एफसीआई से चावल जमा करने के अनुरोध पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को बोनस तो नहीं दे रहे? यह सवाल केंद्रीय खाद्य मंत्री क्यों पूछ रहे ? जबकि राज्य सरकार ने साफ कर दिया था कि यह किसानों की सहायता राशि है न कि धान का बोनस। धान खरीदी प्रति च्ंिटल में होती है।

न्याय योजना की सहायता प्रति एकड़ में दी जा रही। वहीं भाजपा की प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी गलत बयान दे रही है कि केंद्र ने धान खरीदी के लिए 9000 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया है, जबकि केंद्र ने कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया राज्य सरकार धान खरीदी मार्कफेड के माध्यम से करती है, मार्कफेड विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है जिसका ब्याज सहित वापसी मार्कफेड करता है। इस वर्ष भी 16,000 करोड़ ऋण लेने की योजना है। 9500 करोड़ का लोन मार्कफेड ने एनसीडीबी (नेशनल कोऑपरेटिव डेवलेप मेन्ट कॉर्पोरेशन) से लिया है, जिसका ब्याज राज्य सरकार मार्कफेड करेगा।

इसमें केंद्र का एक रुपए का भी न अनुदान है और न सहायता। छग से 60 लाख मैट्रिक टन चावल लेने का कमिटमेंट कर 24 लाख मैट्रिक टन चावल लेने की अनुमति प्रदान करना मोदी और भाजपा के किसान विरोधी कृत्य हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान, मक्का, गन्ना उत्पादक किसानों को रु.10,000 प्रति एकड़ सहायता राशि दी जा रही है, तो भाजपा को तकलीफ क्यों ? भाजपा के सह प्रभारी नितिन गलत बयानबाजी कर रहे हैं। बीते वर्ष 28 लाख मीट्रिक टन उसना चावल एफसीआई में जमा करानी थी, जिसमें से 26 लाख मीट्रिक टन उसना चावल जमा हो चुका है, शेष 2 लाख मीट्रिक टन चावल भी जमा कराये जाने बाकी हैं। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से चावल जमा कराने की तारीख बढ़ाने की मांग की है।

न्याय योजना किसानों की सहायता के लिए शुरू की गई है, इसमें धान का बोनस नहीं मिलता लेकिन भाजपा के पूर्व मुख्य मंत्री डॉ.रमन सिंह व भाजपा के 9 सांसदों ने केंद्र सरकार को गुमराह कर छग के किसानों को मिल रहे प्रति एकड़ रु.10,000 की सहायता राशि को बोनस बताकर सेंट्रल पूल में लेने वाले पूर्व में दी गई 60 लाख मीट्रिक टन चावल के कोटा को कम कराकर 24 लाख मीट्रिक टन किया गया, जो भाजपा का छग के किसान विरोधी कृत्य है। छग के धान खरीदी में निरंतर केंद्र सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है छग के किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम होते देख भाजपा नेताओं को पीडा हो रही है।

कांग्रेस पार्टी छग के किसानों को मुख्य मंत्री भूपेश बघेल सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से प्रति एकड़ रु.10,000 देने का स्वागत करती है और केंद्र सरकार से मांग करती है कि छग के किसानों के विरोध में खड़े भाजपा सांसदों के गुमराह करने वाले शिकायत को शिथिल कर छग को पूर्व में दी गई 60 लाख मीट्रिक टन चावल देने के कोटा को यथावत करें एवं एफसीआई में चावल लेने की अनुमति प्रदान करें।

राज्य सरकार धान खरीदी में एजेंसी मात्र है, छग में किसानों के पास समर्थन मूल्य में धान खरीदी के भुगतान की पर्ची है, लेकिन भाजपा नेताओं ने सांसदों को केंद्र सरकार को छग में किसानों को धान की बोनस देने की झूठी शिकायत कर किसानों के धान खरीदी में व्यवधान उत्पन्न करने का षड्यंत्र किया, भाजपा छग के किसानों के आर्थिक सम्पन्नता में बाधक है।

भाजपा बताए छग के किसानों को रु.10 हजार प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता के पक्ष में है कि विरोध में है ? मुख्य मंत्री भूपेश बघेल सरकार ने कृषि को लाभ का क्षेत्र बनाया तो बीते 2 साल में छग में धान पैदा करने वाले किसानों की संख्या में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है और धान पैदावार का रकबा बढ़ा है छग में चालू खरीफ वर्ष में 21 लाख 50 हजार किसान धान बेचने पंजीकृत हुए हैं, 90 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जाएगी, जबकि पूर्व की रमन सरकार ने 15 साल में 50 लाख मैट्रिक टन से अधिक की धान की खरीदी नहीं की। किसानों को धान की कीमत रु.2100 प्रति च्ंिटल और 300 बोनस देने का वादा किया रमन सरकार ने किया उसे उन्होंने पूरा नहीं किया आज किसानों के हिमायती बनने का स्वांग रच रहे हैं।

भाजपा प्रभारी पुरंदेश्वरी छग के किसानों का भला चाहती हैं, आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का विचार रखती हैं तो भाजपा के 9 सांसदों, 2 राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा के 14 विधायकों को लेकर दिल्ली जाएं और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से छग के किसानों से प्रति एकड़ 25 च्ंिटल धान खरीदी के अनुपात में चावल लेने की अनुमति लेकर आएं। मोदी सरकार ने भी किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का वादा किया था सस्ते दरों पर डीजल एवं रासायनिक खादों की उपलब्धता का वचन दिया था किसानों की आय दोगुनी का सपना दिखाया है, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। आज धान खरीदी की राह में बारदाने की कमी सबसे बड़ी बाधा बनकर उभर रही है जिसके लिए भी केंद्र की मोदी सरकार जवाबदार है, क्योंकि बारदाने की आपूर्ति केंद्र की जवाबदारी है, बावजूद इसके छग की भुपेश बघेल सरकार सिमिति संसाधनों में भी किसानों के हित में तत्पर खड़ी है, किसानों से उनका पूरा धान जरूर खरीदेगी।

पत्रकारवार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष झुमुकलाल दीवान, महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव वेदवती पोयाम, शहर अध्यक्ष जितेंद्र दुबे, ग्रामीण अध्यक्ष भरत देवांगन, पूर्व शहर अध्यक्ष यूसुफ रजवी, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष तबस्सुम बानो, जिला महामंत्री हितेश गांधी, नेता प्रतिपक्ष तरुण गोलछा, पार्षद ललिता नेताम, पूर्व पार्षद गुणमति नायक, आरती नेताम, शिल्पा देवांगन, श्याम सिंग, हीरा दीवान आदि उपस्थित थे।