फार्मा शिक्षा, शोध संस्थानों का दर्जा बढ़ाने का विधेयक राज्यसभा में पारित

नई दिल्ली। संसद के ऊपरी सदन ने गुरुवार को 'द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) विधेयक 2021' पारित किया। यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है।

विधेयक में फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान के छह और संस्थानों को विशेष दर्जा देने के साथ-साथ इन संस्थानों के लिए एक परिषद की स्थापना करने का प्रावधान है।

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि फार्मा उद्योग के दस लाख फार्मासिस्टों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने महामारी के खिलाफ लड़ाई के दौरान आपूर्ति बनाए रखी और 150 देशों को दवाओं के साथ मदद की।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) बिल, 2021 में 1998 के एक्ट में संशोधन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पंजाब की स्थापना की गई और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया।

यह विधेयक राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में छह अतिरिक्त राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को अनुदान देता है। ये संस्थान हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, रायबरेली, अहमदाबाद और हाजीपुर में स्थित हैं।

विधेयक संस्थानों के बीच गतिविधियों का समन्वय करने और फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान और मानकों के रखरखाव के विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक परिषद प्रदान करता है।

परिषद में अन्य सदस्यों के अलावा, फार्मास्युटिकल विभाग के प्रभारी मंत्री (पदेन) अध्यक्ष के रूप में और राज्यमंत्री उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे।