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अवैध क्लिनिकों, पैथोलैबों पर कार्रवाई की हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी

बिलासपुर ! अवैध रुप से संचालित क्लिनिकों एवं पैथोलॅाजी लैबों को सील किए जाने के मामले में भवन हाईकोर्ट में सीएमएचओ ने स्वयं उपस्थित होकर कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी।

अवैध क्लिनिकों, पैथोलैबों पर कार्रवाई की हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी
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बिलासपुर में 8 सौ अवैध क्लिनिक व पैथोलेब
बिलासपुर ! अवैध रुप से संचालित क्लिनिकों एवं पैथोलॅाजी लैबों को सील किए जाने के मामले में भवन हाईकोर्ट में सीएमएचओ ने स्वयं उपस्थित होकर कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ चार सप्ताह में पेश किया जाए। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि एक माह के भीतर शपथपत्र के साथ कोर्ट को बताएं कि अस्पताल में कुत्ते के काटने के इलाज की क्या सुविधा है और रैबीज के इंजेक्शन का स्टाक कहां कितना है।
हाईकोर्ट ने सिवनी के मधुकर द्विवेदी की याचिका पर राज्य शासन को प्रदेश में संचालित सभी अवैध मेडिकल प्रैक्टिशनर, पैथोलेबों एवं नीम-हकीमोंपर कार्रवाई करने निर्देश दिए स्वास्थ्य विभाग से पूछा था जिले में कितने अवैध ऐसे मेडिकल संस्थान एवं नीम-हकीम द्वारा लोगों का इलाज किया जा रहा है और इसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है।
कोर्ट के निर्देश के बाद जिले के सीएमएचओ एवं प्रशासन की ओर से बताया गया कि इनकी संख्या 8 सौ है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस पर मुख्य न्याधीश की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव एवं जिला के सीएमएचओ को निर्देशित किया कि सभी अवैध चिकित्सकीय संस्थाओं पर कार्रवाई की जाए, कोर्ट के निर्देश पर जिले के कई संस्थानों पर कार्रवाई की गई।

रैबीज के इलाज की क्या है सुविधा, चार हफ्ते में जवाब दें
रायपुर की बालिका दिव्या वर्मा को आवारा कुत्ते के काटने से मौत के मामले में भी आज हाईकोर्ट में स्वास्थ्य सचिव उपस्थित हुए। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सुविधाएं और रैबिज इंजेक्शन के स्टाक संबंधी जानकारी शपथ पत्र के साथ चार सप्ताह के भीतर पेश करने का आदेश दिया।
कुछ माह पहले रायपुर की दो वर्षिया बालिका अपने घर के आंगन में खेल रही थी, जहां आवारा कुत्ते ने उसे काट लिया और समय पर रैबीज का इंजेक्शन नहीं लगने के कारण बच्ची की मौत हो गई थी। अखबार में प्रकाशित खबर पर हाईकोर्ट ने स्वत: संतान लेते हुए शासन व स्वास्थ्य विभाग से जवाब तलब किया था। आज हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव से रैबीज इंजेक्शन की उपलब्धता के बारे में पूछा और चार सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया।


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