शासकीय विभागों ने एक साल से नहीं पटाया बिजली बिल

12 करोड़ 55 लाख बकाया
बिजली विभाग नोटिस कर रहा जारी
नगर निगम पर सर्वाधिक साढ़े 7 करोड़ बकाया
बिलासपुर ! बिजली विभाग को शासकीय विभागों से 12 करोड़ 54 लाख 95 हजार बकाया बिजली बिल वसूलना है। विभाग एक साल से बिजली का बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। बिजली विभाग सभी शासकीय विभागों को नोटिस जारी किया जा रहा है।
जिले में 24 शासकीय विभाग संचालित हैं। केवल 6 विभाग ही हर माह बिल का भुगतान करते हैं। बिजली बिल का भुगतान हर माह परिवहन विभाग, जेल विभाग, मत्स्य विभाग, वाणिज्यकर विभाग, पुरातत्व विभाग, केन्द्र शासन के कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। बिजली विभाग आम जनता से बिल भुगतान को लेकर दबाव बनाया जाता है। लेकिन शासकीय विभाग बिजली बिल का भुगतान करने में लेटलतीफी करते हैं। बिजली विभाग को नगर निगम से 7 करोड़ 50 लाख की राशि लेनी है। नगर निगम बिल का भुगतान कई माह से नहीं कर रहा है। नोटिस के बाद में विभागों का बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। बिजली विभाग के अधिकारी शासकीय विभाग से बिल का भुगतान नहीं होने से परेशान हैं।
बिजली विभाग को शासकीय विभागों से 12 करोड़ 54 लाख का बिजली बिल की वसूली करना है। बिजली विभाग सभी विभागों को भुगतान को लेकर नोटिस जारी कर रहा है। शहर में 24 विभाग संचालित हो रहे हैं। जिसमें में केवल 6 विभाग ही हर माह बिजली का भुगतान करते हैं। इससे बिजली विभाग की परेशानी बढ़ती जा रही है मगर शासकीय विभाग एक साल से बिजली का बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। जबकि बिजली विभाग हर तीन माह में विभागों को बिजली बिल का भुगतान करने का पत्र लिखता है। लेकिन उसके बाद भी बिल का भुगतान विभाग से नहीं हो रहा है।
निगम पर साढ़े 7 करोड़ बकाया
नगर निगम को 7 करोड़ 50 लाख का बिजली बिल का भुगतान करना है। मगर नगर निगम भी कई माह से बिल का भुगतान नहीं कर रहा है। निगम को शहर की स्ट्रीट लाईट और पम्प हाउस के बिजली बिल का भुगतान हर माह लाखों में करना होता है। नगर निगम द्वारा हर माह बिल का भुगतान नहीं करने के कारण बिल की रकम हर माह बढ़ती जा रही है। बिजली विभाग नोटिस के बाद बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर सकता है। पिछले साल बिजली विभाग ने कई विभागों का बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की थी मगर शासन से दबाव के कारण बिजली विभाग इस साल कनेक्शन काटने की कार्रवाई पहले नहीं कर रहा है।
बिजली विभाग आम जनता को कुछ ही राहत देता है मगर शासकीय विभाग को बिल भुगतान से काफी राहत दी जा रही है। जबकि विभागों को हर माह शासन से बिजली बिल की रकम दे दी जाती है। मगर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बिल भुगतान को लेकर लापरवाही बरतते हैं। बिजली विभाग आम जनता पर बिल भुगतान को लेकर दबाव बनाता है मगर बिजली विभाग शासकीय विभागों पर दबाव नहीं बना पाता।
24 घंंटे चलते हैं पंखे, लाईट
शासकीय विभागों में 24 घण्टे बिजली का उपयोग किया जाता है। दफ्तरों में पंखे लाईट और कंप्यूटर चलते रहते हैं। अधिकारी पंखे, लाईट बंद नहीं करवाते। शासकीय विभागों में बिजली की बर्बादी होती है। आम जनता के पैसे का दुरु पयोग होता है।
विभागों पर होगी कार्रवाई
विभागों को बिजली का भुगतान करने का आदेश दिया जाएगा। जो विभाग 31 मार्च तक बिल का भुगतान नहीं करेंगे उन विभागों पर कार्रवाई की जाएगी।
अंबलगन पी
कलेक्टर
नोटिस के बाद होगी कार्रवाई
शासकीय विभागों से करोड़ों की बकाया राशि लेनी है। विभागों को नोटिस जारी किया जा रहा है। 31 मार्च तक शासकीय विभागों से वसूली करना जरुरी है। नोटिस के बाद कार्रवाई हो सकती है।
वाय.के.मनहरण
कार्यपालन अभियंता,नेहरु नगर संभाग

राज्य शासन के विभाग कुल बकाया
जल संसाधन (कार्यालय एवं नलकूप) 172595
राजस्व विभाग 322631
पुलिस विभाग 141900
वन विभाग 25613
परिवहन विभाग 0
जेल विभाग 0
कृषि विभाग 93740
मत्स्य पालन विभाग 0
न्यायालय विभाग 9992
लोक निर्माण विभाग 871585
शिक्षा विभाग 22088
स्वास्थ्य विभाग 317059
आदिम जाति कल्याण विभाग 926563
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 43173
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 13889
ग्रामोद्योग, रेशम विभाग 571
पशु चिकित्सा विभाग 32600
महिला एवं बाल कल्याण विभाग 1748
आर ई एस विभाग 4141
वाणिज्यकर विभाग 0
श्रम विभाग 83615
आई टी आई विभाग 939637
अन्य विभाग 172612
पुरातत्व विभाग 0
स्थानीय निकाय
नगर निगम (जल प्रदाय नि.दा.) 53359524
नगर निगम (सडक़ बत्ती) 42273524
नगर निगम (अन्य उ.दा.)
नगर निगम (अन्य उ.दा.) 3782990
नगर पालिका (जल प्रदाय) 0
नगर पालिका (सडक़ बत्ती) 0
नगर पालिका (अन्य) 0
नगर पंचायत (जल प्रदाय) 0
नगर पंचायत (सडक़ बत्ती) 0
नगर पंचायत (अन्य) 1458169
ग्राम पंचायत (सडक़ बत्ती) 425362
ग्राम पंचायत (अन्य) 0
कुल जल प्रदाय 54817693
कुल सडक़ बत्ती 42698886
कुल अन्य 3782990
योग 101299569
महयोग राज्य शासन 105495321