पटना में सीडब्ल्यूसी की ऐतिहासिक बैठक, बिहार चुनाव की रणनीति पर मंथन

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज, महंगाई-बेरोजगारी पर प्रस्ताव संभव

• बिहार में कांग्रेस की विरासत को फिर से जीवंत करने की कोशिश
• CWC बैठक में 170 से अधिक नेता शामिल, INDIA गठबंधन की सीट रणनीति पर चर्चा

पटना। कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की ऐतिहासिक बैठक बुधवार को पटना के सदाकत आश्रम में होने जा रही है। इस बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति तय की जाएगी।

बैठक से ठीक एक दिन पहले, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसे एक 'ऐतिहासिक अवसर' करार दिया। उन्होंने कहा, "बिहार का कांग्रेस की विरासत में हमेशा से अहम स्थान रहा है, और कल की विस्तारित सीडब्ल्यूसी बैठक में यही विरासत केंद्र में होगी।"

वेणुगोपाल ने याद दिलाया कि कैसे बिहार महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से लेकर डॉ. राजेंद्र प्रसाद और बाबू जगजीवन राम जैसे राष्ट्रीय नेताओं की जन्मभूमि रहा है। उन्होंने कहा, "बिहार एक बार फिर दो राहों पर खड़ा है। एक ओर आशा, सामाजिक न्याय और विकास की राजनीति है और दूसरी ओर नफरत, हिंसा, बेरोजगारी और संविधान के विनाश की राजनीति है। ऐसे में यह बैठक एक स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस बिहार के लोगों के साथ है।"

वेणुगोपाल ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर)' प्रक्रिया को बिगाड़ा गया है और यह भाजपा की 'वोट चोरी' रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनावों में धांधली के जरिये लोकतंत्र को कमजोर कर रही है।

उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं द्वारा निकाली गई 'वोटर अधिकार यात्रा' की भी सराहना की, जिसने चुनावी धांधली के खिलाफ जनता में जागरूकता पैदा की।

इस महत्वपूर्ण बैठक में 170 से अधिक नेता शामिल होंगे, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवन्त रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट, शशि थरूर आदि प्रमुख नाम शामिल हैं।

इस बैठक में महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और चुनावी सुधार जैसे मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना है। साथ ही, इंडिया गठबंधन के साथ सीट बंटवारे की रणनीति को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है।