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बिहार में हड़ताली अंचल एवं राजस्व अधिकारियों को उपमुख्यमंत्री की चेतावनी, नौकरी पर पड़ेगा असर

बिहार सरकार ने राज्य में हड़ताल पर गए अंचल अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शुक्रवार की शाम तक काम पर वापस नहीं लौटने वालों की नौकरी ब्रेक होगी और पदोन्नति की संभावना भी खत्म होगी

बिहार में हड़ताली अंचल एवं राजस्व अधिकारियों को उपमुख्यमंत्री की चेतावनी, नौकरी पर पड़ेगा असर
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पटना। बिहार सरकार ने राज्य में हड़ताल पर गए अंचल अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शुक्रवार की शाम तक काम पर वापस नहीं लौटने वालों की नौकरी ब्रेक होगी और पदोन्नति की संभावना भी खत्म होगी।

उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि राज्य में हड़ताल पर गए अंचल अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर लगातार संवाद की प्रक्रिया जारी है। अब तक उनके प्रतिनिधियों से छह बार वार्ता कर उनकी समस्याओं को समझने और समाधान निकालने का प्रयास किया गया है। विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल के द्वारा समाधान के लगातार प्रयास किए गए।

उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी राजस्व विभाग के परिवार का अभिन्न अंग हैं और उनकी परेशानी दूर करना पहली प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से बुधवार को रात नौ बजे तक उनके साथ विस्तृत वार्ता की गई।

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार उनकी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करने को तैयार है, लेकिन जो मांगें विभागीय या नीतिगत कारणों से पूरी नहीं की जा सकतीं, उन पर अडिग रहना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दबाव की राजनीति कर रहे हैं, जो समाधान का रास्ता नहीं है। राज्य में सत्ता परिवर्तन का इंतजार करना भारी पड़ेगा। सरकार पहले भी एनडीए की थी, आज भी एनडीए की है और आगे भी एनडीए की ही रहेगी।

उन्होंने कहा कि अभी भी 589 राजस्व सेवा के अधिकारी कार्यरत हैं। ऐसे अधिकारी जो काम कर रहे हैं, उनके प्रति सरकार की पूरी सहानुभूति है। ऐसे ही अधिकारियों के काम से इस अवधि में भी जनता का काम हो रहा है। आज तक दाखिल–खारिज के 23,449, परिमार्जन के 96,469 और ई-मापी के 14,220 मामलों का निष्पादन किया गया है।

उन्होंने हड़ताली अधिकारियों से अपील की कि वे संवाद की प्रक्रिया में सकारात्मक भागीदारी करें ताकि आम जनता से जुड़े राजस्व कार्यों का सुचारु संचालन सुनिश्चित किया जा सके।


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