भाजपा ने तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर लगाए गंभीर आरोप

तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत, भाजपा ने एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर कार्रवाई की मांग की

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से एक एआई जनरेटेड भ्रामक वीडियो शेयर किया, जिसमें बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गलत तरीके से दर्शाया गया है।

भाजपा की शिकायत में कहा गया कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए तैयार किया गया और इसमें भ्रामक व असत्य बयान शामिल हैं, जिनका उद्देश्य मतदाताओं की धारणा को प्रभावित करना और चुनावी माहौल को दूषित करना है।

भाजपा ने अपनी शिकायत में कहा कि तेजस्वी यादव की ओर से शेयर वीडियो चुनाव आयोग की हालिया एडवाइजरी का सीधा उल्लंघन है। भाजपा ने यह भी कहा कि वीडियो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कई प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

पार्टी ने आरोप लगाए कि एआई निर्मित और डीपफेक वीडियो का सहारा लेकर तेजस्वी यादव ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का झूठा चित्रण और चरित्र हनन किया है, जो आदर्श आचार संहिता का सीधा और गंभीर उल्लंघन है।

इसके अलावा, शिकायत में कहा गया है कि तेजस्वी यादव का आचरण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के तहत गंभीर वैधानिक उल्लंघनों को भी दर्शाता है। यह कृत्य धारा 123(4) के अंतर्गत 'भ्रष्ट आचरण' की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण से संबंधित या किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी या नाम वापसी के संबंध में किसी भी झूठे तथ्य का प्रकाशन शामिल है।

भाजपा ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने कहा, "शिकायत पर तत्काल संज्ञान लिया जाए। फेसबुक-मेटा को निर्देश दिया जाए कि वह संबंधित वीडियो को तुरंत हटाए और जांच के लिए उसका मेटाडाटा संरक्षित रखे। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को आचार संहिता और एआई संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर नोटिस जारी किया जाए।"

पार्टी ने यह भी मांग की कि वीडियो के स्रोत और तकनीकी हेरफेर का पता लगाने के लिए निर्वाचन आयोग के साइबर सेल और उपयुक्त नोडल अधिकारी के अधीन जांच का आदेश दिया जाए। इसके अलावा, मामले में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाए।

भाजपा ने कहा, "विश्वास है कि आयोग चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और गरिमा बनाए रखने के लिए इस मामले में त्वरित और अनुकरणीय कार्रवाई करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे उल्लंघनों से दृढ़ता और प्रभावी ढंग से निपटा जाए।"