बिहार चुनाव : महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी, किए गए 20 बड़े वादे

महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी, 20 महीने में परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को 'बिहार का तेजस्वी प्रण' नाम दिया गया है। जिसमें महागठबंधन के 20 प्रण शामिल किए गए हैं। घोषणा पत्र में सभी सहयोगी दलों के वादों को जगह दी गई है। चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है वो ही महागठबंधन के सीएम फेस हैं। इसलिए घोषणा पत्र के कवर पर तेजस्वी यादव की बड़ी तस्वीर भी लगाई गई। महागठबंधन के घोषणा पत्र में सबसे बड़ा ऐलान हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने वादा माना जा रहा है। इसके लिए बीस महीने की समय सीमा तय की गई है। इसके लिए 20 दिन में अधिनियम बनाया जाएगा।

घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें केवल सरकार ही नहीं बनानी, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। आज महागठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर बिहार के लोगों के सामने संकल्प पत्र रखा है. बिहार कैसे बनेगा, रोडमैप क्या होगा, ये सारी बातें हमलोगों ने आप लोगों के समक्ष रखी हैं।

तेजस्वी ने साफ कह दिया कि जो 20 प्रण घोषणा पत्र में किए गए हैं। उन सभी को पांच साल में पूरा किया जाएगा। तेजस्वी ने इस दौरान नीतीश कुमार को लेकर कहा कि मैं उनके लिए सहानुभूति रखता हूं। बीजेपी और भ्रष्ट अधिकारियों ने उनको पुतला बना दिया है। उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमित शाह ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम का फेस कौन होगा, यह साफ है लेकिन एनडीए की ओर से कुछ क्लियर नहीं है।

घोषणा पत्र में मुख्य वादे -

- सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा... 20 महीने के भीतर युवाओं को नौकरी प्रदान रना प्रारंभ कर देगी।

- जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतन ₹30,000 प्रतिमाह निर्धारित किया जाएगा। उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा।

- सभी संविदाकर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा।

- 1 दिसंबर से माई-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह ₹2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और अगले पाँच वर्षों तक प्रतिवर्ष ₹30,000 प्रदान किए जाएँगे।

- हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी।

- हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत ₹25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।

- महिलाओं की मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए 2,000 बिजली बसें खरीदी जाएँगी

- बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी और सुसंगत नीति बनाई जाएगी

इस दौरान सीपीआईएमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि घोषणा पत्र में जो भी वादे किए गए हैं. वो पूरा करने लायक है, हम सभी वादे पूरा करेंगे।