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बिहार में महिला सशक्तिकरण की नई पहल, 75 लाख महिलाओं को मिलेगा ₹10,000

बिहार सरकार प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करने जा रही है

बिहार में महिला सशक्तिकरण की नई पहल, 75 लाख महिलाओं को मिलेगा ₹10,000
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मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू, स्वरोजगार के लिए मिलेगी आर्थिक मदद

  • बिहार सरकार का बड़ा कदम, महिलाओं को मिलेगा ₹7,500 करोड़ का डीबीटी लाभ
  • 26 सितंबर से शुरू होगी योजना, हर परिवार की एक महिला को मिलेगा रोजगार सहयोग
  • महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बिहार सरकार की ऐतिहासिक योजना

पटना। बिहार सरकार प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत प्रत्येक परिवार की एक पात्र महिला को स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

इस योजना की शुरुआत 26 सितंबर (शुक्रवार) से होने जा रही है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इसमें प्रदेश की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए सीधे स्थानांतरित की जाएगी।

इन महिलाओं के बीच साढ़े सात हजार करोड़ रुपये का वितरण किया जाएगा। बिहार ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी किया है। ग्राम पंचायत स्तर पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सहभागिता होगी।

बताया गया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए अब तक शहरी और ग्रामीण इलाकों की 1.11 करोड़ से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन सभी 38 जिलों में किया जाएगा, जिसमें जन प्रतिनिधि के अलावा जिला स्तरीय अधिकारी एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कम से कम एक हजार महिलाएं भाग लेंगी।

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने, छोटे-मोटे व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसायों को बढ़ाने में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पहले चरण में दी जाने वाली वित्तीय सहायता से महिलाएं खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और अन्य लघु उद्यमों में निवेश कर सकेंगी। इसके बाद इन्हें दो लाख रुपये सहायता करीब छह महीने बाद दी जाएगी, जिससे वे अपना व्यवसाय बढ़ा सकेंगी।


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