केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बिहार दिया नया फॉर्मूला

पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज बताया कि केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बिहार ने 15वें वित्त आयोग को नया फॉर्मूला दिया है।

श्री मोदी ने यहां 15वें वित्त आयोग को राज्य सरकार की ओर से ज्ञापन सौंपे जाने के मौके पर कहा कि बिहार ने वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना, इनकम डिस्टेंस, जनसंख्या घनत्व और हरित आवरण जैसे मानकों के आधार पर केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के लिए नया फर्मूला दिया है। उन्होंने कहा कि 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर बिहार की हिस्सेदारी के प्रतिशत को 15वें वित्त आयोग में बरकरार रखने के साथ ही सेस, सरचार्ज और गैर कर राजस्व से केन्द्र को प्राप्त होने वाली राशि को भी राज्यों के बीच बांटने की मांग की गई है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 11वें वित्त आयोग में बिहार की हिस्सेदारी 11.589 प्रतिशत थी जो 14वें वित्त आयोग में घटकर 9.665 प्रतिशत रह गयी। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग की तुलना में 14वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि में जहां बिहार की राशि मे 136 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं करेल जैसे विकसित राज्य को प्राप्त होने वाली राशि में 191 प्रतिशत एवं राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 173 प्रतिशत थी।