बिहार : 'आयुष्मान कार्ड' बनाने के मामले में टॉप तीन में कटिहार, लोगों को हो रहा फायदा

कटिहार। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (एबी पीएम-जेएवाई) ने कटिहार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। दरअसल, आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में बिहार में कटिहार ने तीसरा स्थान हासिल किया है। अब तक 80,000 से अधिक कार्ड जारी करने के साथ, जिले ने राज्य में शीर्ष तीन में स्थान प्राप्त किया है, जो इस योजना के साथ बढ़ती सार्वजनिक भागीदारी को दर्शाता है।

जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार मीना ने निवासियों से 'आयुष्मान भारत योजना' का पूरा लाभ उठाने का आह्वान किया और इसे केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली पहलों में से एक बताया।

उन्होंने कहा, “इस योजना के तहत, व्यक्ति प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्राप्त कर सकते हैं। मैं सभी राशन कार्ड धारकों से आग्रह करता हूं कि वे अपने निर्धारित केंद्रों पर जाएं और बिना देरी किए अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं।”

कटिहार के उप विकास आयुक्त (डीडीसी) अमित कुमार ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “हमने 26 मई को पूरे बिहार में कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया, इसे वार्ड स्तर पर शुरू किया। भारी बारिश जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, कटिहार ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए राज्य में तीसरा स्थान हासिल किया। अब तक 80,000 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और हमारा लक्ष्य आने वाले दिनों में इस संख्या को और बढ़ाना है।”

आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जो 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों - लगभग 55 करोड़ व्यक्तियों - को लक्षित करती है। यह योजना माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। लाभार्थियों की पहचान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के आंकड़ों के आधार पर की जाती है।

2018 में शुरू की गई आयुष्मान पीएम-जेएवाई का विलय 2008 में शुरू की गई पिछली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के साथ हो गया है। यह लाभार्थियों को सेवा के स्थान पर यानी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार सुनिश्चित करता है। यह कार्यक्रम पूरी तरह से सरकारी वित्त पोषित है, जिसमें कार्यान्वयन लागत केंद्र और राज्यों के बीच साझा की जाती है।