बिहार सरकार ने रखा 50 हजार एकड़ जमीन पर जैविक खेती का लक्ष्य

पटना। बिहार सरकार ने राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगले चार वर्षों में 50 हजार एकड़ जमीन का जैविक प्रमाणन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज विधानसभा में जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के विधायक श्याम रजक के राज्य में जैविक कृषि का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार की योजना से संबंधित तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देने और इसके उत्पादों को देश-विदेश के बाजारों में प्रतिस्पर्धा के आधार पर विक्रय योग्य बनाने के लिए चालू वित्त वर्ष में 2000 एकड़ जमीन का जैविक प्रमाणीकरण किया जाएगा।

वहीं, इसका विस्तार करते हुये अगले चार वर्ष में राज्य में कुल 50 हजार एकड़ भूमि को जैविक प्रमाण पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है।

मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017-18 में जैविक कॉरिडोर की परिकल्पना की गई है, जिसमें पटना से भागलपुर तक गंगा किनारे बसे गांव तथा दनियावां से बिहारशरीफ तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे के गांवों की जमीन का जैविक खेती के लिए चयन किया जा रहा है।

इस वर्ष अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण योजना भी चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जैविक खेती प्रमाणीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। यह कार्य जैविक उत्पाद पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी) के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। इसके तहत एनपीओपी लगातार खेती का निरीक्षण एवं सफलतापूर्वक जैविक कृषि किये जाने के आधार पर फसल उत्पादन क्षेत्र को विभिन्न चरणों में जैविक प्रमाण देता है।