बिहार सरकार ने 'फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024' को दी मंजूरी, राज्य में फिल्म निर्माण पर मिलेगी ये सुविधाएं

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें राज्य सरकार ने फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 पर मुहर लगा दी। इस नीति के तहत अब प्रदेश में फिल्म बनाने की राह आसान होगी। इस फैसले के तहत बिहार के ऐतिहासिक, पर्यटक स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सह कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मीडिया को संबोधित करते हुए फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य की ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को प्रचारित, प्रसारित करना व राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में उत्कृष्ट फिल्मों का निर्माण करना, राज्य के अहम पर्यटक स्थलों को राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की जो सोच थी। आज उस सोच को फिल्म नीति के माध्यम से बिहार सरकार ने साकार करने का प्रयास किया है। देश में जितने भी राज्यों की फिल्म नीति है, उसमें बिहार की फिल्म नीति को सबसे बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। हमारी फिल्म प्रोत्साहन नीति बिहार की प्रतिभा व पहचान को नया आयाम देगी। राज्य सरकार इस फिल्म नीति के माध्यम से राज्य के युवाओं, कलाकारों को बड़ा अवसर प्रदान करने जा रही है। लंबे वक्त से इस नीति का इंतजार किया जा रहा था। इस नीति के माध्यम से राज्य के अहम स्थलों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी।

विजय सिन्हा ने कहा कि इन जगहों पर शूटिंग करने वालों को राज्य सरकार प्रोत्साहित भी करेगी। पर्यटन और उद्योग के लिए बिहार सबसे अनुकूल जगह है। प्रदेश की सकारात्मक छवि को देश, दुनिया में प्रसारित कराना हर बिहारी का कर्तव्य है। राज्य में फिल्म शूटिंग की अनुमति की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इस क्षेत्र में निजी निवेशक को आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए 4 करोड़ तक की फिल्मों में 25 प्रतिशत का अनुदान राज्य सरकार देगी। पूरी फिल्म की शूटिंग में कम से कम 75 प्रतिशत की शूटिंग बिहार के विभिन्न स्थलों पर करनी होगी। देश के दूसरे राज्यों में दिए जा रहे ढाई करोड़ के अनुदान की तुलना में हमारा अनुदान अधिक है।

उन्होंने कहा कि राज्य में टीवी धारावाहिक या शो की शूटिंग के लिए आर्थिक सहायता एक करोड़ रुपये तक के कुल निर्माण की लागत का 25 प्रतिशत या दोनों में जो कम होगा, राज्य सरकार देगी। हालांकि इसके लिए राज्य के अंदर कम से कम 90 दृश्यों की शूटिंग अनिवार्य होगी। टीवी धारावाहिक के निर्माता, बिहार के कलाकारों, अभिनेताओं, निर्देशकों, पटकथा लेखकों, चल चित्रकारों और अन्य तकनीशियन को पर्याप्त कार्य अवसर देगा, तो उसे 25 लाख रुपये अतिरिक्त और वास्तविक शुल्क का 50 प्रतिशत जो भी कम होगा, दी जाएगी।

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पूरे देश में बिहार की फिल्म प्रोत्साहन नीति सबसे उदार व अव्वल है, बिहार नए वातावरण को बनाने का अवसर दे रहा है। आज केंद्र व राज्य में हमारी सरकार है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार कर रहे हैं।