छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, पीएससी फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच के आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने का फैसला बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के युवाओं के हित में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों की जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्णय लिया गया।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा पूरा हो गया है। गौरतलब है कि धान खरीदी का यह वायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है, इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशन कार्डधारी परिवार लाभांवित होंगे और उन्हें आगामी पांच सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी पांच सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है।