मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, विधानसभा को किया जाएगा पेपरलेस

भोपाल। भोपाल के वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें विधानसभा को पेपरलेस करने की योजना को मंजूरी दी गई।

बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि, 'नेशनल ई विधान प्रोजेक्ट' के तहत मध्य प्रदेश विधानसभा को पेपरलेस किया जा रहा है। इस योजना की मंजूरी दी गई है।

विजयवर्गीय ने बताया कि, इसमें 23 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। 60 फीसद राशि केंद्र और 40 फीसद राशि राज्य सरकार देगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सिंचाई के रकबे को बढ़ाने के लिए नर्मदा पर बनने वाली सात परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए 9,271 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। यह परियोजना ग्रीन गवर्नेंस का उदाहरण होगा। इसमें एनआईसी द्वारा कार्य किया जाएगा और प्रशिक्षण भी एनआईसी देगी। देश की कई विधानसभाओं में इस प्रोजेक्ट के तहत काम हो रहा है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया, मध्य प्रदेश सरकार कनाडा की कम्पनी से 233 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज खरीदेगी। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। अभी तक सरकार किराए के जहाज से काम चला रही है। इसके अलावा इंदौर में जेल पुनर्निर्माण के लिए 217 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर दौरे पर आ रहे हैं। इस अवसर पर शाह प्रदेश के 55 जिलों में खुलने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। यह कॉलेज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संचालित होंगे। इसमें रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रमुखता से दी जाएगी।

भाजपा मंत्री ने बताया कि इंदौर में पौधरोपण का विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। यहां पर 55 लाख पौधे लगाए जाएंगे।