ऑन साइट रजिस्ट्रेशन को लेकर भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगो के टीकाकरण के लिए आन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने तथा वैक्सीन की कमी को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण हेतु इस आयु वर्ग में प्राथमिकता का कोई क्रम निर्धारित किए जाने की मांग की हैं।
भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को आज लिखे पत्र में यह मांग करते हुए कहा हैं कि वर्तमान में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के हितग्राहियों के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध होने से भी सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की टीकाकरण से वंचित रहने की संभावना बढ़ जाती है।

छत्तीसगढ़ ने अब तक टीकाकरण के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

आगामी 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के टीकाकरण अभियान में कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो कोरोना के विरुद्ध लड़ाई की गति को कहीं मंद न कर दें।

इस हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, आप भी पढ़ें- pic.twitter.com/H5nUQZfMZs

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) April 28, 2021

उन्होने पत्र में उल्लेख किया है कि केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार गत 28 अप्रैल से कोविन पोर्टल पर वैक्सिनेशन हेतु इच्छुक 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के हितग्राहियों का रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ हो चुका है।हालाँकि यह जानकारी पोर्टल पर राज्यवार उपलब्ध नहीं है पर प्राप्त जानकारी अनुसार अब तक देश भर में इस आयु वर्ग के लगभग 1.7 करोड़ नागरिकों द्वारा कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है।

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार इस आयु वर्ग के टीकाकरण हेतु वैक्सीन डोसेज़ का क्रय राज्यों द्वारा ही किए जाने का उल्लेख करते हुए श्री बघेल ने लिखा हैं कि छत्तीसगढ़ द्वारा वैक्सीन के दोनो उत्पादकों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 25-25 लाख डोसेज़ हेतु माँग प्रेषित की गयी। इनमें से एक उत्पादक (भारत बायोटेक) का ही उत्तर प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार वांछित मात्रा में से मात्र तीन लाख डोसेज़ मई माह में राज्य को प्राप्त हो पाएँगी।ऐसी परिस्थिति में बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन होने से और उस अनुपात में वैक्सीन डोज़ उपलब्ध नही होने से टीकाकरण हेतु बनी सेशन साइट्स पर भीड़ प्रबंधन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में उल्लेख किया है कि ऐसी परिस्थिति में वैक्सीन की कमी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा टीकाकरण हेतु इस आयु वर्ग में प्राथमिकता का कोई क्रम निर्धारित होना चाहिए और इस क्रम में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।