मध्यप्रदेश विधानसभा : जेलों में वसूली के आरोप पर कांग्रेस-भाजपा विधायकों में तीखी तकरार

भोपाल ! मध्यप्रदेश विधानसभा में आज जेलों में वसूली के आरोप को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों के बीच आपस में तीखी तकरार हो गई।
जेल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान यह वाकया हुआ। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मुकेश नायक ने आरोप लगाया कि भोपाल जेल ब्रेक की घटना के बाद सुरक्षा के नाम पर जेल प्रताड़ना के केंद्र बन गए हैं। उन्होंने कहा कि पैसा वसूली के लिए कैदियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि जेलों में वसूली के लिए अधिकारियों को टारगेट दिया गया है।
श्री नायक के यह आरोप लगाते ही जेल मंत्री कुसुम महदेले ने गहरी आपत्ति जताई। उनके साथ भाजपा के यशपाल सिंह सिसोदिया और ममता मीणा भी श्री नायक का विरोध करने लगे। सुश्री मीणा ने कहा कि कांग्रेस विधायक इसका प्रमाण दें। श्री नायक ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि ऐसे प्रमाण दूंगा कि पता चल जाएगा। कांग्रेस के ही डॉ गोविंद सिंह ने भी चर्चा में सुश्री मीणा से कहा कि आप कौन होती हैं प्रमाण मांगने वाली। इस दौरान भाजपा के अन्य सदस्य भी कांग्रेस विधायक की बातों का विरोध करते रहे।
थोड़ी देर के हंगामे के बाद श्री नायक ने फिर कहा कि जेल में एक गठजोड़ बन गया है। वहां मिलीभगत से काम हो रहा है। इसके बाद चर्चा सामान्य रूप से चलने लगी।
चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि प्रदेश में खासतौर पर बुंदेलखंड और रीवा क्षेत्र में जलस्तर गिर रहा है। मंत्री अप्रैल अंत तक यहां नल-जल योजनाओं को चालू करने का निर्देश दें।
अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए पीएचई एवं जेल मंत्री सुश्री महदेले ने कहा है कि प्रदेश में सतही स्रोत आधारित नल-जल योजनाओं के क्रियान्वयन पर अगले वित्तीय वर्ष में 1149 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेजजल कार्यक्रम में चालू साल के दौरान 313 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।
पीएचई मंत्री ने बताया कि पेयजल व्यवस्था की राष्ट्रीय नीति अब हैण्ड-पम्पों के स्थान पर नल-जल प्रदाय योजनाओं से घरेलू कनेक्शन देकर पेयजल उपलब्ध करवाने की है। इसके लिये वर्ष 2022 तक 90 प्रतिशत उपभोक्ताओं को घरेलू कनेक्शन के माध्यम से जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये 900 करोड़ रुपये का एक नया कार्यक्रम अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होगा।
सुश्री महदेले ने बताया कि प्रदेश की कुल एक लाख 27 हजार 552 बसाहट में से एक लाख पांच हजार 758 में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार ने अगले वर्ष 10 हजार बसाहट में हैण्ड-पम्प के लिये 120 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आठ हजार हैण्ड-पम्प खनन की अनुमति दे दी है।
पीएचई मंत्री ने बताया कि अगले साल 17 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से दो हजार जल-संरचनाओं का निर्माण करवाया जायेगा। यह पहला अवसर है जब वृहद सुधार वाली 2483 बंद नल-जल योजनाओं को चालू करवाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
जेल मंत्री सुश्री महदेले ने बताया कि भोपाल के सेंट्रल जेल तथा अन्य सभी सेंट्रल जेलों का सुरक्षा ऑडिट करवाकर प्राप्त सुझावों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। जेलों में गुप्तचर शाखा गठित कर सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता की गयी है। वर्ष 2016 में 871 प्रहरी एवं अन्य संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही के साथ ही छह जिला जेल अधीक्षक और 46 सहायक जेल अधीक्षक की नियुक्ति की दिशा में कदम उठाये गये हैं। जेलों के आधुनिकीकरण के लिये 19 एम्बुलेंस खरीदी गई हैं तथा 15 जेल में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जा रही है।
सुश्री महदेले के उत्तर के बाद सदन ने उनके विभागों की 3475 करोड़ 65 लाख 30 हजार रुपये की अनुदान मांगों को ध्वनि मत से पारित कर दिया।