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आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने बजट को बताया अच्छा, किसान हित में कई और कदम उठाने की भी मांग की

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े किसानों के संगठन भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने मोदी सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हालांकि सरकार ने इस बजट में खेती और किसानों के हित में कई दूरगामी अच्छे परिणाम देने वाले कदम उठाएं हैं

आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने बजट को बताया अच्छा, किसान हित में कई और कदम उठाने की भी मांग की
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े किसानों के संगठन भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने मोदी सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हालांकि सरकार ने इस बजट में खेती और किसानों के हित में कई दूरगामी अच्छे परिणाम देने वाले कदम उठाएं हैं लेकिन फिर भी देश के किसानों को बजट से कुछ और अधिक उम्मीदें और अपेक्षाएं थी।

मिश्र ने कहा कि हाल ही में किसानों ने कोविड़ के दौरान कोई मुनाफा न कमाते हुए देश की और जनता की सेवा की है और उसके बाद उनके सभी इनपुट्स में दर की बढ़ोतरी के कारण वे परेशानियां झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश का किसान अपनी समस्या का निदान इसी बजट में ढूंढ रहा था और उसे उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्वि और उसके इनपुट्स की जीएसटी में कमी की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

बीकेएस नेता ने सरकार से बजट पर चर्चा के दौरान किसान सम्मान निधि को बढ़ाने के साथ ही कृषि इनपुट्स में जीएसटी को शून्य करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने सिंचाई के प्रावधानों को लेकर बजट की तारीफ करते हुए राजस्थान जैसे सूखे क्षेत्र के लिए भी बजट में अधिक व्यवस्था करने की मांग की।

बीकेएस राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने बजट में की गई घोषणाओं की तारीफ करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती, श्री अन्न योजना, कृषि ऋण, मछली पालन, बागवानी और गौवर्धन जैसी कई योजनाएं बहुत ही अच्छी और दूरगामी परिणाम देने वाली हैं और संघ इनका स्वागत करता है।

उन्होंने सहकारी समितियां, प्राथमिक मत्सय समितियां और डेरी सहकारिता समितियों में निवेश की योजना को छोटे और भूमिहीन किसानों की आय में वृद्वि में सहायक बताते हुए किसान डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्च र की व्यवस्था की भी तारीफ की।

बीकेएस ने कृषि उपज को सहकारी समिति के माध्यम से छोटे-छोटे स्थान पर भंडारण के विकेन्द्रीकरण की बजटीय व्यवस्था को सरकार से तुरंत लागू करने की मांग भी की।


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