पश्चिम बंगाल में 'भारत बंद' का है आंशिक असर

कोलकाता। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संघों के मंगलवार को 'भारत बंद' को पश्चिम बंगाल में आंशिक असर देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बड़े व्यवसायियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का पुतला जलाया। प्रदर्शनकारियों ने लेक टाउन और बांगुर के पास एक सड़क को अवरुद्ध कर दिया।

पश्चिम बंगाल के वाम मोर्चा समर्थित संगठन भी मंगलवार को बंद के समर्थन में कोलकाता के जादवपुर 8-बी बस स्टैंड क्षेत्र में एकत्र हुए। वे भारत बंद के समर्थन में एक रैली निकालेंगे। कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट इलाके में ट्राम और बस सेवाओं को भी बाधित कर दिया गया क्योंकि आंदोलनकारियों ने मंगलवार सुबह विरोध प्रदर्शन किया।

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के युवा सदस्यों ने भी बंद के समर्थन में एस्प्लेनेड क्षेत्र में प्रदर्शन किया। किसानों से बंद में शामिल होने की अपील करते हुए, किसान नेताओं ने कहा कि वे पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने 'चक्का जाम' के दौरान प्रमुख सड़कों को अवरुद्ध करेंगे।

पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने देशव्यापी हड़ताल के लिए 'नैतिक समर्थन' दिया है और किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अगले तीन दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में धरना देगी। हालांकि, इसने कहा कि यह किसानों द्वारा आहूत बंद को लागू नहीं करेगा क्योंकि पार्टी बंद संस्कृति के खिलाफ है।

तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगता रॉय ने कहा, "हम किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समर्थन करते हैं। हम प्रदर्शन कार्यक्रम और धरना-प्रदर्शन करेंगे। किसानों का हमारा नैतिक समर्थन है।"

16 वामपंथी और सहयोगी दलों की ओर से अपील करते हुए, पश्चिम बंगाल वाम मोर्चा (एलएफ) के अध्यक्ष बिमान बोस ने पहले ही राज्य के लोगों से भारत बंद को सफल बनाने का आग्रह किया था।

बंद के समर्थन में वामपंथी संगठनों और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से मंगलवार सुबह बीरभूम के रामपुरहाट क्षेत्र में एक रैली निकाली। बांकुरा जिले में, किसानों ने गोविंदनगर के पास धरना प्रदर्शन किया, जबकि जिले में परिवहन कर्मचारियों ने किसानों के साथ एकजुटता में दैनिक सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को निलंबित कर दिया।

जलपाईगुड़ी के धुपगुड़ी इलाके में, एलएफ समर्थित प्रदर्शनकारियों ने 'भारत बंद' के समर्थन में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को भी बाधित किया। इस बीच, केंद्र ने सभी राज्यों की सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को सुरक्षा कड़ी करने और 'भारत बंद' के दौरान पूरे देश में शांति बनाए रखने के लिए निर्देश देने वाली एक एडवाइजरी जारी की है।

किसान नेताओं ने यह भी कहा कि किसी को भी बंद में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।