भगवंत मान ने की विधानसभा से पारित पांच विधेयकों को मंज़ूरी देने की अपील

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से कुछ महीने पहले राज्य विधानसभा द्वारा पारित किये पांच विधेयकों को तुरंत मंज़ूरी देने की अपील की।

श्री पुरोहित को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब विधानसभा द्वारा पारित किये गये पाँच विधेयक राज्यपाल के पास सहमति के लिये लम्बित हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से चार विधेयक इस साल 19 और 20 जून को हुये बजट सत्र की बैठकों में पारित किये गये थे।

श्री मान ने कहा कि इससे पहले राज्यपाल के साथ हुई उनकी बातचीत के दौरान राज्यपाल ने जून 2023 में अध्यक्ष की ओर से बुलाये गये विशेष विधानसभा सत्र की प्रामाणिकता पर संदेह जताया था, इसी कारण अभी तक विधेयकों को मंज़ूरी नहीं दी गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय की ओर से 10 नवंबर को सुनाये गये आदेशों में 19-20 जून और 20 अक्टूबर, 2023 को हुई पंजाब विधानसभा की बैठकों को जायज ठहराया गया है। इस कारण पाँच विधेयक, जो विधान सभा द्वारा पारित किये थे, राज्यपाल के पास मंज़ूरी के लिये लम्बित पड़े हैं।

श्री मान ने बताया कि इन बिलों में सिख गुरुद्वारा (संशोधन) बिल, 2023, पंजाब पुलिस (संशोधन) बिल, 2023, पंजाब एफिलियेटेड कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) (संशोधन) बिल, 2023, पंजाब यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) बिल, 2023 और पंजाब राज्य विजीलेंस कमीशन (रिपील) बिल, 2022 शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि उच्चतम न्यायालय के 10 नवंबर के आदेशों में दर्शायी गयी संवैधानिक जि़म्मेदारी और लोकतंत्र के सरोकारों की भावना के मद्देनजऱ इन विधेयकों को तुरंत मंज़ूरी दी जाये।