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बंगाल पंचायत चुनाव अगले साल मार्च के अंत तक संभव

पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मार्च के अंत या अप्रैल की शुरूआत में 2023 में कराए जाने की संभावना है

बंगाल पंचायत चुनाव अगले साल मार्च के अंत तक संभव
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कोलकाता। पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मार्च के अंत या अप्रैल की शुरूआत में 2023 में कराए जाने की संभावना है। तदनुसार, राज्य के 23 मौजूदा जिलों में से 20 के लिए मतदाता सूची का मसौदा बुधवार को जारी किया जाएगा। डब्ल्यूबीएसईसी के एक अधिकारी ने नाम जाहिर करने से इनकार करते हुए कहा, तीन स्तरीय पंचायत चुनावों के लिए आधिकारिक अधिसूचना संभवत अगले साल जनवरी में जारी की जाएगी और पूरी संभावना है कि चुनाव मार्च के अंत या अप्रैल की शुरूआत में हो सकते हैं। 20 जिलों की मतदाता सूची का मसौदा बुधवार को जारी होने की जानकारी देते हुए अधिकारी ने कहा कि यदि राजनीतिक दलों को इस पर कोई आपत्ति है तो वह इस संबंध में अपनी शिकायत 2 नवंबर तक आयोग में दर्ज करा सकेंगे।

साथ ही, उन्होंने कहा कि डब्ल्यूबीएसईसी ग्रामीण निकाय चुनावों के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती के पक्ष में नहीं है, इसके बजाय राज्य पुलिस बल मतदान और मतगणना के दिनों में कानून व्यवस्था का प्रबंधन करना चाहता है। राज्य में भाजपा, वाम मोर्चा और कांग्रेस जैसे प्रमुख विपक्षी दल पहले ही लोकसभा या विधानसभा चुनावों की तर्ज पर पंचायत चुनावों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती को लेकर मुखर हो गए हैं।

राज्य पंचायत चुनावों के अलावा, हावड़ा नगर निगम के चुनाव भी अगले साल ही होंगे। अब, विपक्षी दलों ने उस दौरान पंचायत चुनाव कराने के औचित्य पर सवाल उठाया है, क्योंकि यह पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित माध्यमिक बोर्ड परीक्षा और पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक व्यापक परीक्षाओं के समय के साथ मेल खाता है।

विपक्षी दलों ने राज्य पुलिस बलों को पंचायत चुनावों में सुरक्षा व्यवस्था का प्रभार देने के लिए डब्ल्यूबीएसईसी की प्राथमिकता की भी आलोचना की है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी सांसद दिलीप घोष ने कहा- डब्लूबीएसईसी, हालांकि एक स्वायत्त निकाय है, केवल राज्य सरकार के निर्देशों के तहत काम करता है। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी राज्य पुलिस बलों को पसंद करेगी क्योंकि इसके माध्यम से वह मतदान और मतगणना के दिनों में बड़े पैमाने पर चुनावी कदाचार में सक्षम होंगे।


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