राज्य में कुछ बंद चाय बागानों का अधिग्रहण करेगी बंगाल सरकार: मुख्यमंत्री

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार श्रमिकों को नई आय प्रदान करने के लिए जलपाईगुड़ी जिले में कुछ बंद चाय बागानों का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है।

जलपाईगुड़ी के बानरहाट में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शुरुआती चरण में जिले के छह ऐसे बंद चाय बागानों को राज्य सरकार अपने कब्जे में ले लेगी।

इस अवसर पर बनर्जी ने राज्य सरकार को विभिन्न केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं के तहत केंद्रीय बकाया का भुगतान न करने पर एक बार फिर भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला।

उन्‍होंने कहा, "केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल से जीएसटी के तहत भारी धन एकत्र कर रही है, लेकिन वे केंद्रीय निधि का हमारा उचित हिस्सा जारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 'एक देश, एक कर' की बात की थी। हमने यह सोचकर उनका समर्थन किया कि यह प्रणाली देश के लिए अच्छी होगी। केंद्र सरकार हमेशा राज्य सरकार को वंचित करती है।''

उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल सरकार को अभी तक मनरेगा के तहत 100 दिन की रोजगार योजना के तहत केंद्रीय निधि के रूप में केंद्र सरकार से 7,000 करोड़ रुपये नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मुद्दों पर चर्चा के लिए इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है।

बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने वादे पूरे नहीं करने का भी आरोप लगाया जो वह हर चुनाव से पहले करते हैं।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री अब मुफ्त राशन का वादा कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि चुनाव खत्म होने के बाद यह वादा पूरा नहीं होगा।"

साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी चुनाव से पहले जो भी वादे किए थे, उन्हें पूरा किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई मुफ्त राशन की व्यवस्था को बंद कर दिया। लेकिन हमने उस मुफ्त राशन को जारी रखा है।"