बंगाल सरकार ने वित्तवर्ष 22 के लिए बजट पेश किया, और अधिक दान का वादा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने विभिन्न वर्गो के लोगों के लिए और अधिक मदद का वादा करते हुए बुधवार को अपना पहला बजट पेश किया। राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने 'लक्ष्मी भंडार', 'स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' और यात्री परिवहन वाहनों पर रोड टैक्स माफ जैसी जन लाभार्थी योजनाओं की घोषणा के साथ वित्तवर्ष 2021-2022 के लिए विधानसभा में 3.08 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया।

चटर्जी, जिन्होंने फरवरी में राज्य के वित्तमंत्री अमित मित्रा की स्वास्थ्य स्थिति के कारण सदन में वोट-ऑन-अकाउंट रखा था, ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने मोटर वाहन कर की एकमुश्त छूट का विस्तार करने का फैसला किया है। 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि।

सरकार ने विलेखों के पंजीकरण के लिए स्टांप शुल्क में 2 प्रतिशत की कमी करने का भी प्रस्ताव किया है, जबकि सर्कल दर में 10 प्रतिशत की कटौती की गई है।

चटर्जी ने बजट पेश किया, क्योंकि वित्तमंत्री अमित मित्रा अस्वस्थ हैं।

राज्य की आर्थिक स्थिति पर बोलते हुए चटर्जी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि हुई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी), जो 2010-2011 में 4,60,959 करोड़ रुपये था, बढ़कर 13 रुपये हो गया, 2019-20 में 54,518 करोड़, 2.94 गुना वृद्धि को दर्शाता है। पूंजीगत व्यय 2010-11 में 2,225 करोड़ रुपये से 7.2 गुना बढ़कर 2020-21 में 18,170 करोड़ रुपये हो गया है।

उन्होंने कहा, 2010-11 और 2020-21 के बीच सामाजिक क्षेत्र में खर्च 10.11 गुना बढ़ा। इसी तरह कृषि और संबद्ध सेवा क्षेत्र में 10.50 गुना और भौतिक बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 5.58 गुना वृद्धि हुई।

उन्होंने कहा, हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि 2020-21 में भारत की जीडीपी की वृद्धि -7.7 प्रतिशत तक गिर गई, जबकि बंगाल की जीडीपी में 1.2 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।