पीएम सूर्य घर योजना से मिला लाभ, लाभार्थी ने दो माह में बचाए 10 हजार रुपए

जौनपुर। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना का लाभ पाकर लोगों को भारी भरकम बिजली बिल से राहत मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जौनपुर के रहने वाले लाभार्थी ने बताया कि इस योजना से किसान, व्‍यापारी और सभी लोगों को फायदा हो रहा है, सभी को बिजली बिल में बचत का लाभ मिल रहा है।

लाभार्थी आशुतोष ने बताया कि सरकार की तरफ से पीएम सूर्य घर योजना में छूट भी दी जा रही है। उन्‍होंने बताया कि दो महीने के दौरान करीब-करीब 10 हजार रुपये की बचत हुई है, मतलब बिजली का बिल इतना बचत गया है।

जौनपुर नगर के रूहट्टा कॉलोनी में रहने वाले आशुतोष बताते हैं कि सोशल मीडिया व सरकारी विभाग की ओर से चलाये जा रहे अभियान से पीएम सूर्य घर योजना के बारे में जानकारी हुई। इस योजना का लाभ लेते हुए उन्‍हें दो महीने हो गए हैं।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि अपने दो घरों में अलग-अलग तीन किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। पिछले दो महीने से उनका कोई भी बिजली का बिल नहीं आया है। पहले उनका हर महीने सात या आठ हजार रुपये का बिल आता था, इस योजना का लाभ लेने के बाद बिल दो हजार हो गया है।

उन्‍होंने बताया कि मान लो पैनल दिन में 5 किलो वाट बिजली बनाता है और खपत हम 1.5 किलोवाट कर रहे हैं तो 3.5 किलोवाट की बचत होती है, जिसका इस्‍तेमाल हम बाद में कर सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार छूट भी दे रही है। किसानों के लिए भी यह फायदेमंद है, किसान अपने कृषि उपकरणों को इससे चला सकते हैं और बिजली के बिल से निजात पा सकते हैं।

उन्‍होंने 3 किलोवाट के दो कनेक्‍शन लिए हैं, एक कनेक्‍शन पर 1 लाख 80 हजार का खर्च आया है। इसके लगने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से छूट के तहत 78 हजार रुपये खाते में दिए गए। इसके 10 दिन के बाद प्रदेश सरकार की तरफ से 30 हजार रुपये दिए गए। आशुतोष ने कहा कि पीएम मोदी की इस योजना का सबको लाभ लेना चाहिए। इस योजना को शुरू करने के लिए, उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है।

केंद्र की पीएम सूर्य घर योजना एक ऐसी सरकारी पहल है जो भारतीय परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करती है, उन्हें छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली (रूफटॉप सोलर) स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत 2 किलोवाट तक की प्रणाली के लिए 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी और 2 से 3 किलोवाट के बीच की प्रणाली के लिए 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है।