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प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए : भूपेश

रायपुर ! बस्तर सुकमा के बुरकापाल इलाके में नक्सली वारदात में सीआरपीएफ के 25 जवानों के शहादत को नक्सलियों के घिनोनी हरकत बताते हुये

प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए : भूपेश
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रायपुर ! बस्तर सुकमा के बुरकापाल इलाके में नक्सली वारदात में सीआरपीएफ के 25 जवानों के शहादत को नक्सलियों के घिनोनी हरकत बताते हुये प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने इस घटना के लिये सीधे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार के मुखिया होने के नाते डॉ. रमन सिंह बस्तर में हो रहे लगातार नक्सली वारदातों के लिये अपनी जिम्मेदारी से किसी तरह नहीं बच सकते। 13 वर्षो से युनिफाइड (संयुक्त) कमान के प्रमुख है बावजूद इसके केन्द्रिय पुलिस बल एवं राज्य पुलिस बल के बीच कही कोई समन्वय एवं सामजस्य नही है स्थानीय पुलिस से सहयोग नही मिल पाने के कारण इस नक्सली वारदात में सीआरपीएफ के जवानों को शहादत देनी पड़ी। भाजपा सरकार के लगातार प्रमुख रहने के बावजूद राज्य में बढ़ रही नक्सली प्रभाव को रोकने में रमन सिंह पूरी तरह नाकाम रहे है। राज्य सरकार पर नक्सलियों से सांठ-गाठ के भी लगातार आरोप लगते रहे है। मिले कुछ प्रमाणो से इन संदेहो की पूष्टि होती है।
जिस कांग्रेस पार्टी को अपने अनेक दिग्गज नेताओं को इस झीरम कांड में खोना पड़ा। उन्हीं के नेताओं द्वारा लगातार घटना के षडय़ंत्रो की सीबीआई जांच की मांग को सरकार क्यो अनदेखा करती रहीं है? जिन लोगो पर षडय़ंत्र में शामिल होने का संदेह आम जनों के जूबान पर बर्बश ही आ जाता है आखिर सरकार क्यो ऐसे लोगो को बचाने में लगी रहती है। जांच कराने की मांग से क्यो मुंह फेर लेती है? ऐसे कई प्रश्न है जिसके चलते सरकार और नक्सलियों के बीच सांठ-गाठ का अनदेशा होना स्वभाविक रूप से परिलक्षित होता है। सुकमा जहां नक्सली बार-बार अपने खौफनाक वारदातो को अंजाम देकर सैकड़ो जवानों को मौत के मुंह मे ढक़ेलने में कामयाब हो जाते है। वहीं सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद नक्सली यदि वारदात को अंजाम देने का दु:साहस करने में सफल हो जाते है तो कहीं न कहीं लोगों के मन में सरकार के प्रति संदेह उत्पन्न होना लाजमी है।
कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर नक्सली अभियान हेतु प्राप्त केन्द्रिय सरकारी संसाधनो का उपयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुये कहा की हैलिकाप्टर होने के बावजूद घटना स्थल पर तत्काल क्यो नही पहुंच पाई जबकि 3 घंटो तक लड़ाई जारी रही जिसके कारण नक्सलियों से भिड़ रहे जवानों को तुरंत बैकअप सपोर्ट नहीं मिल पाया। पास ही में सीआरपीएफ के कैम्प, कोरबा बटालियन कैम्प होने के बावजूद तत्काल बैकअप क्यो नही दिया गया जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में जवानो को जान से हाथ धोना पड़ा।
झीरम कांड के कुछ महीने बाद ही अब के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बस्तर आये थे उन्होंने 15 दिन के अंदर इस कांड के आरोपी को पकड़ लिये जाने की घोषणा की थी किन्तु ढ़ाई साल बाद आरोपीयों के पकड़े जाने की बात तो दूर जब पकड़े गये नक्सलियों की शादी करवाने में पूरा शासन प्रशासन लग जाता है तो जनता सहित विपक्ष के मन में सरकार और नक्सलियों के मिली भगत होने के संदेहो को प्रमाणित करता है।
सरकार बताये बस्तर के संवेदनशील नक्सली क्षेत्र में कितने जिला पुलिस बल, इस्पेक्टर, सब इस्पेक्टर, एएसआई, एसआई, हेड कांस्टेबल कांस्टेबल तथा कितनी महिला पुलिस बल तैनात है, इस सरकार में नैतिकता नाम की चीज नहीं है, राष्ट्रपति से छत्तीसगढ़ में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की मांग करते है।


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