धोखाधड़ी के मामले में बैंकों को तुरंत खातों को ब्लॉक करने के लिए केंद्र को निर्देश देना चाहिए : सीएम खट्टर

फरीदाबाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार को साइबर अपराध के मामले में छुट्टी के दौरान भी बैंक खातों को ब्लॉक करने के लिए वित्तीय संस्थानों को निर्देश जारी करना चाहिए।

उन्होंने सूरजकुंड में चिंतन शिविर के दूसरे दिन बोलते हुए कहा कि कभी-कभी जब कोई व्यक्ति साइबर अपराध की रिपोर्ट करता है, तो सप्ताहांत या सार्वजनिक छुट्टियों के कारण तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए बैंकिंग प्रणाली को चौबीसों घंटे सक्रिय रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने दो दिवसीय चिंतन शिविर के अंतिम दिन के प्रथम सत्र के दौरान चर्चा किए गए साइबर अपराध के विषय पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि वर्तमान में छुट्टियों के दौरान समय पर सूचना मिलने के बावजूद बैंक खातों को ब्लॉक न करने के कारण धोखाधड़ी के शिकार पीड़ितों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

चिंतन शिविर के दूसरे दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन से हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सूरजकुंड में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया।

राज्य के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, गृह मंत्रियों, पुलिस महानिदेशकों और अन्य प्रतिनिधियों ने देश की कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चर्चा की। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद साइबर क्राइम के विषय पर चर्चा हुई। जिसके बाद अपने संबोधन में खट्टर ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में साइबर अपराधों के मामले भी बढ़े हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हर थाने में साइबर डेस्क स्थापित किए गए है। राज्य भर में 29 नए साइबर पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, इसके अलावा हम हेल्पलाइन नंबर 1930 और साइबरक्राइम डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल के माध्यम से लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए कई जागरूकता शिविर भी चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में साइबर अपराध से संबंधित लगभग 46,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 22,000 मामलों का समाधान किया गया है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाया गया है।

मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 70 में संशोधन कर साइबर अपराधों में शिकायतों की जांच का दायरा बढ़ाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में केंद्रीय पुलिस बलों के लिए 10 केंद्र खोले गए हैं और तीन नए केंद्र स्थापित करने का काम प्रगति पर है। पुलिस आधुनिकीकरण कोष के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस कोष का पूरा उपयोग किया है। इसके साथ ही केंद्र को हरियाणा पुलिस के आधुनिकीकरण और आवश्यक संसाधनों के लिए विशेष पैकेज भी देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य में सुरक्षा एजेंसी नशीली दवाओं की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। पड़ोसी देशों के माध्यम से तस्करी रोकने के लिए अन्य पड़ोसी राज्यों के सहयोग से सराहनीय कार्य किया गया है। नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने के साथ ही उन्हें आर्थिक दंड देने का भी काम किया जा रहा है। हरियाणा में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क्‍स एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) प्रोजेक्ट भी लागू किया गया है।

सीएम ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए राज्य में उपमंडल स्तर पर 33 नए थाने और 239 हेल्पडेस्क स्थापित किए गए हैं। महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता भी प्रदान की जा रही है। साथ ही, महिला हेल्पलाइन को भी डायल 112 के साथ जोड़ा गया है।