प्रमुख क्षेत्रों में सुधार के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पेश की योजना

ढाका। बांग्लादेशी अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने पदभार संभालने के बाद से देश में कानून की रक्षा और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्रवाई की है।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में सुधार के अपने प्रयासों के तहत, यूनुस ने बुधवार को घोषणा की कि सरकार ने न्यायपालिका, चुनाव प्रणाली, प्रशासन, पुलिस, भ्रष्टाचार विरोधी आयोग और संविधान में सुधार के लिए छह आयोग बनाने का फैसला किया है।

यूनुस ने बुधवार रात को राष्ट्र के नाम संबोधन पर एक टेलीविजन भाषण में यह घोषणा की, जो आठ अगस्त से अंतरिम सरकार के गठन के पहले महीने को चिह्नित करता है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना पांच अगस्त को भारत भाग गईं। इन आयोगों के द्वारा एक अक्टूबर को अपना काम शुरू करने और अगले तीन महीनों के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है।

यूनुस ने कहा कि चुनाव आयोग के साथ-साथ पुलिस प्रशासन, लोक प्रशासन, न्यायपालिका और भ्रष्टाचार विरोधी आयोग में सुधार करना अगले चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि ये सुधार लोगों के स्वामित्व वाली, जवाबदेह और कल्याण-उन्मुख राज्य प्रणाली की स्थापना में भी योगदान देंगे।"

सभी क्षेत्रों के लोगों से अपने-अपने क्षेत्रों में सुधार लाने का आह्वान करते हुए मुख्य सलाहकार ने कहा, "यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी दुनिया में सुधार लाएं। किसी देश का सुधार केवल सरकार का सुधार नहीं हो सकता।"

यूनुस ने कहा कि आयोगों की रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम सरकार अगले चरण में प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ चर्चा आयोजित करेगी। अंतिम चरण में तीन से सात दिनों तक छात्र संगठनों, नागरिक समाज, राजनीतिक दलों और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक परामर्श किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार देश के लिए एक लोकतांत्रिक ढांचा बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है। उनकी सरकार पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहती है और संबंध निष्पक्षता और समानता पर आधारित होने चाहिए।

इससे पहले बुधवार को बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक, बांग्लादेश बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए छह सदस्यीय टास्क फोर्स के गठन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की।