बघेल ने एफसीआई में 40 लाख मीट्रिक टन चावल लेने मांग दोहराई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से नई दिल्ली के रेल भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ से केन्द्रीय पूल में 40 लाख मैट्रिक टन चावल उपार्जित किये जाने की मांग की ओर गोयल का ध्यान पुन: आकृष्ट कराया। वहीं बघेल ने खाद्य सब्सिडी की दावा राशि 5214.97 करोड़ की प्रतिपूर्ति जल्द किए जाने का आग्रह किया, जिस पर गोयल ने बजट की राशि जारी होने पर 4832 करोड़ रूपए जारी करने का भरोसा दिलाया है। मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहे।

श्री बघेल ने कहा है कि प्रदेश में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत खाद्य विभाग भारत सरकार के साथ हुए एमओयू के तहत की जाती है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से चावल उपार्जन पर पूर्व की 60 लाख मैट्रिक टन चावल केन्द्रीय पूल में लिये जाने की सैद्धांतिक सहमति पर अमल करते हुये एफसीआई में 40 लाख मैट्रिक टन चावल लेने के मांग की।

मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर 20.53 लाख किसानों से 92 लाख मैट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। एमओयू की कंडिका 18 के तहत उपार्जित धान में से राज्य की पीडीएस की आवश्यकता के अतिरिक्त चावल का स्टॉक भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किये जाने के निर्देश हैं, अत: उक्त प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य की आवश्यकता के अतिरिक्त शेष समस्त सरप्लस धान का अनुपातिक चावल 40 लाख मैट्रिक टन को भारतीय खाद्य निगम में केन्द्रीय पूल अंतर्गत लिये जाने की मांग की है। वहीं, बघेल ने बताया कि विकेंद्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना के संचालन हेतु निष्पादित एमओयू के प्रावधान अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत चावल वितरण करने के उपरांत केंद्र सरकार को खाद्य सब्सिडी दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से खाद्य सब्सिडी की दावा राशि 5214.97 करोड़ की प्रतिपूर्ति जल्द किए जाने का अनुरोध किया है। जिस पर गोयल ने खाद्य सब्सिडी की दावा राशि 4832 करोड़ की राशि जारी करने का आश्वासन दिया है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने पुराने जूट बारदाने में चावल उपार्जन की अनुमति की मांग भी रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी और खाद्य विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह उपस्थित रहे।