प्राधिकरण लाएगा एक मुश्त पॉलिसी योजना

नोएडा। प्राधिकरण जल्द से जल्द अपना बकाया वसूल करना चाहता है। इस राशि का प्रयोग नई परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। ऐसा तभी संभव है जब प्राधिकरण बिल्डरों के लिए लुभावनी योजना लेकर आए।

एक ऐसी पहल का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए बिल्डरों को बकाया चुकाने के लिए वह वन टाइम सैटेलमेंट पालिसी (एक मुश्त धनराशि) लाने की तैयारी हो रही है। प्रस्ताव अनुमोदन के लिए शासन को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही बिल्डर से मूलधन पर सिर्फ 11 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा।

शहर में सैकड़ों की संख्या में बिल्डर है। जिनकी परियोजनाएं चल रही है। प्राधिकरण ने 120 बिल्डरों को डिफाल्टर घोषित कर इनके नाम की सूची वेबसाइट पर डाल रखी है। इन बिल्डरों का प्राधिकरण पर करीब 25 हजार करोड़ रुपए बकाया है। दरसअल, प्राधिकरण से बिल्डरों ने कुल रकम का महज 10 प्रतिशत देकर जमीन अपनी नाम की थी। बाकी रकम किस्तों के रूप में जमा करनी थी। बिल्डरों ने कुछ साल तक प्राधिकरण में किश्त जमा की। इसके बाद मंदी का दौर आया। रियल स्टेट के बाजार में भारी मंदी के चलते बिल्डरों ने प्राधिकरण के खाते में पैसा जमा करना बंद कर दिया। नतीजन प्राधिकरण पर बकाया बढ़ता चल गया। ऐसे में करीब 5 हजार करोड़ रुपए सरकारी महकमों व करीब 25 हजार करोड़ रुपए बिल्डरों पर बकाया है।

प्राधिकरण यह बकाया रकम जल्द जल्द वापस अपने खाते में चाहता है। ताकि वह अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सके। साथ ही इस धन का प्रयोग वह नई परियोजनाओं के लिए कर सके। ऐसे में प्राधिकरण बिल्डरों के वन टाइम सैटेलमेंट पालिसी लाने जा रहा है। इस पालिसी के तहत बिल्डर को मूलधन पर 18 प्रतिशत ब्याज नहीं देना होगा। जबकि उसे मूलधन पर सिर्फ ग्यारह प्रतिशत ब्याज ही देना होगा। यदि वह एक बार पूरी किस्त जमा करता है। प्रस्ताव को तैयार कर शासन भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलते ही प्राधिकरण इसे लागू कर देगा। हालांकि अभी यह तय नहीं किया गया है कि बिल्डरों को पालिसी के तहत कितना समय दिया जाएगा।