एयरपोर्ट के पास जमीन खरीदने वालों को प्राधिकरण का झटका

ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे जेवर के पास प्रस्तावित ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुनाफा कमाने के लिए किसानों से सस्ते दर पर जमीन खरीदने वालों को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण तगड़ा झटका दिया है। जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने पर तीन साल के अंदर जमीन खरीदने वालों को 40 फीसदी ही मुआवजा मिल पाएगा।

जबकि 60 फीसदी जमीन का मुआवजा मूल किसान को दिया जाएगा। साथ ही जमीन अधिग्रहण के अलावा मिलने वाला अन्य लाभ भी मूल किसान ही उठा सकेगा। नए जमीन अधिग्रहण कानून के तहत यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ऐसा फैसला लिया है। प्राधिकरण के इस फैसले से जहां किसानों की बल्ले-बल्ले हो गई है वहीं मुनाफा कमाने के लिए जमीन खरीदने वालों के अरमानों पर पानी फिर गया है। उन्होंने जिस दर पर किसानों से जमीन लिया था उसका भी पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा। जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना धारा चार की प्रक्रिया लागू होने के बाद प्रस्तावित एयरपोर्ट के आसपास जमीन की खरीद-फरोख्त पर लगा दिया गया है।

जेवर के पास प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए पहले चरण में करीब नौ गांव के तीन हजार हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना हे। एयरपोर्ट की घोषणा होने के बाद से जेवर के आसपास भूमाफियाओं ने किसानों से जमीन खरीदना शुरू कर दिया है। नौकरशाह राजनेता आदि ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर एयरपोर्ट के आसपास मुनाफा कमाने के लिए किसानों से मुंह मांगी दर जमीन खरीद ली थी। भूमाफियाओं को भरोसा था कि एयरपोर्ट के लिए जब जमीन का अधिग्रहण होगा तो उन्हें दुगुना से ज्यादा मुआवजा मिल जाएगा।

भूमाफियाओं ने किसानों से औने पौने दामों पर जमीन खरीदी थी। जमीन अधिग्रहण होने पर नए कानून के तहत सर्किल दर का दो गुना मुआवजा दिया जाता, ऐसे में भूमाफियाओं को कुछ ही सालों में औने पौने दाम का मुआवजा से वह मालामाल हो जाते है। प्रस्तावित एयरपोर्ट पोर्ट के आसपास ज्यादातर जमीन बाहरी लोगों ने खरीद रखी थी। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नए कानून के तहत जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने पर तीन साल के अंदर मूल किसान से जमीन खरीदने वालों को सिर्फ 40 फीसदी मुआवजा दिया जाएगा जबकि 60 फीसदी मुआवजा मूल किसान के खाते में जाएगा।

मुआवजा के साथ मिलने वाले अन्य सुविधाएं भी मूल किसान को ही मिलेगा। प्राधिकरण अध्यक्ष ने बताया कि जमीन अधिग्रहण के लिए धारा-चार का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जिला प्रशासन के माध्यम से जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। 15 नवम्बर तक धारा-चार का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया जाएगा। धारा-चार का प्रस्ताव तैयार करने के लिए शासन ने तत्काल तीन सौ करोड़ रुपए की मांग की गई है। धारा-चार का प्रस्ताव तैयार होने पर दस फीसदी रकम प्रशासन में जमा करना होता है।

एयरपोर्ट को लेकर इस सप्ताह निकाली जाएगी निविदा

जेवर एयरपोर्ट को जल्द धरातल पर लाने के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. प्रभात कुमार ने सोमवार को प्राधिकरण आधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि शासन ने पूर्व में तैयार टेक्नो इकोनामिक फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट को शासन ने मंजूरी दे दी है। टेक्नो इकोनामिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट को लेकर निविदा जल्द ही निकाल जाएगा। सीईओ डॉ. अरूण वीर सिंह ने बताया कि शनिवार तक निविदा निकाल दिया जाएगा।

एयरपोर्ट को लेकर शासन स्तर पर 25 अक्टूबर को बैठक होगी। शासन से जल्द ही जमीन अधिग्रहण के लिए पैसा जारी करने के लिए कहा गया है। जमीन अधिग्रहण के लिए करीब तीन हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।