राज्यों के सुझावों को बजट में शामिल करने का आश्वासन

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रालय के प्रभारी या वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व चर्चा की और सभी को उनके द्वारा सौंपे गये ज्ञापन या दिये गये सुझावों का अध्ययन करने के बाद अगले वित्त वर्ष के बजट में शामिल किये जाने का आश्वासन दिया है।

इस बैठक में गोवा, हरियाणा और पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्रियों, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु और त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्रियों के साथ 17 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद थे।

बैठक के दौरान श्रीमती सीतारमण ने केन्द्र सरकार के ‘सहकारी संघवाद’ के सिद्धांत की सराहना की और अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए किये गये उपायों से राज्यों को अवगत कराया। इस दौरान राज्यों के प्रतिनिधियों ने आम बजट को लेकर अपने विचार व्यक्ति किये और विकास, निवेश, संसाधन की जरूरतें और वित्तीय नीति पर सुझाव दिये। उनहोंने पांच लाख करोड़ डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राज्यों और केन्द्र के बीच सहभागिता को मजबूत करने के उपाय भी सुझाये।

वित्त मंत्री ने राज्यों के सुझावों को स्वागतयोग्य बताया और उन्हें अध्ययन करने के बाद बजट में यथायोग्य शामिल करने का आश्वासन दिया।